समृद्धिका लागि प्राथमिकतामा जनताको सरकार

समाचार शेयर गर्नुहोस्

समृद्धिका लागि प्राथमिकतामा जनताको सरकार
नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गराउने राज्यको मूल संरचना नै स्थानीय तह हो । यो जनताको ढोका–ढोकामा पुग्दछ र यसलाई संघ र प्रदेशको विकास योजनाको

हरेक मुलुकको शासन व्यवस्था नागरिकमैत्री राज्य प्रणालीमा बदलिनुपर्छ । नेपालको शासकीय व्यवस्था राजतन्त्रात्मक, निर्दलीय र बहुदलीय हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको एक दशक बढी भइसक्यो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा समृद्ध नेपालको नारा जन–जनको मानसपटलमा गुञ्जायमान छ ।

यो व्यवस्थाले तीन तहकै सरकारलाई बलियो बनाएको छ । त्यसो त, स्थानीय सरकारलाई जनताको सरकार भनिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पनि स्थानीय सरकारलाई जनताको नजिकको सरकार भनिएको हो । संविधानले पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएको छ ।

नेपालको संविधानले पनि संघीय शासन प्रणाली सहित समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरी लक्ष्य पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारको भूमिका निर्दिष्ट गरेको छ । यी तीनै तहबीच यथेष्ट समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । नागरिकमैत्री र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित शासन व्यवस्थाबाट मात्र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

सात दशकदेखिको योजनाबद्ध विकासको क्रममा नेपालले नौ पञ्चवर्षीय र पाँच त्रिवर्षीय योजना गरी १४ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपछि प्रदेशहरूले पनि आफ्नो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याए ।

चालु आवधिक योजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको संघको पन्ध्रौं योजना र प्रदेशहरूको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सकिंदैछ । अहिलेको चालु आर्थिक वर्ष संघको पन्ध्रौं योजना र प्रदेशहरूको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको बिट मार्ने वर्ष हो । तसर्थ २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पूर्ण रूपमा अब बन्ने आवधिक योजनाबाट निर्देशित हुनेछ ।

आवधिक योजना केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बनाउँदैछन् । आवधिक योजना निर्माणमा जुट्नुअघि योजना आगोगले यसभन्दा पहिलाको आवधिक योजनाको सूक्ष्म समीक्षा गर्न आवश्यक छ । विगतका सबल र दुर्बल पक्षलाई केलाएर दिगो विकासका लक्ष्यहरूको हरेक सूचकको अवस्था पहिला कार्यान्वयन योग्य, वास्तविकतामा जनआधारित र प्रभावकारी योजना तर्जुमा निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

आयोगले किताबको ठेलीको रूपमा र पढ्न मात्र आनन्द आउने योजनाभन्दा जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिने तथ्यपरक योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ । योजना बनाउँदा भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास लगायत प्रगतिको स्तर वा अवस्था देखाउने सूचकको रूपमा मानिने मानव विकास सूचकांकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । किनभने नेपाल विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांकमा ओरालो गतिमा छ ।

संघ र प्रदेशहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कृषिबाट उद्योगमा प्रवेश नगरी सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नाले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन । फलतः अहिले बन्दै गरेको आवधिक योजनाले विशेष गरेर कृषि र उत्पादनलाई उद्योग क्षेत्रसँग जोड्दै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकियो भने मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधार आउन सक्दछ ।

संविधानमा नै व्यवस्था भएको सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तहसँग यथेष्ट छलफल गरेर मात्र समृद्धिको यात्रा गन्तव्य केन्द्रित हुन्छ ।
त्यसैले आवधिक योजना कृषि र वन क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्दै, ठूला उद्योग स्थापना गरी श्रमशक्तिको पूरा उपयोग मार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्दछ । समृद्धिको आयामको रूपमा मानिने समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोतको व्यवस्थापन, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्दछ ।

समग्रमा, आवधिक योजना दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुनुपर्छ । प्रदेशले आफ्नो अन्तरिक स्रोत र केन्द्रसँग समन्वय गरी दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनको लागि संघबाट प्राप्त हुने स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । यसो भए मात्र वास्तविकतामा आधारित कार्यान्वयन योग्य योजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।

नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गराउने राज्यको मूल संरचना नै स्थानीय तह हो । यो जनताको ढोका–ढोकामा पुग्दछ र यसलाई संघ र प्रदेशको विकास योजनाको परिपूरक मानिन्छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा सरकारका तीन आधारभूत अंगको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसलाई समग्र नेपालीको समृद्धि हासिल गर्न संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न जनताको नजिकको सरकारको रूपमा चिनिन्छ ।

आवधिक योजनामा जनताको मनोभावनाको सम्मान गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका प्रभावकारी योजना तर्जुमा गरी विकास व्यवस्थापनलाई पूर्वानुमान योग्य र दिगो बनाउने खालको हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि संघ र प्रदेशले आफ्नो आवधिक योजना निर्माणमा स्थानीय तहसँग सामञ्जस्य र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समता र सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणाली अनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा बस्ती वा टोल स्तरबाट योजना पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्दै नागरिकको नेतृत्वमा विकास निर्माणका गतिविधि एवं क्रियाकलाप सञ्चालन गरे मात्र दिगो विकास लक्ष्य र सरकारको अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बाटोमा अग्रसर हुन सकिन्छ । स्थानीय स्तरबाट योजना पहिचानका लागि पनि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आवधिक योजना निर्माण गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी दिगो विकासका लक्ष्यको हरेक सूचक कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गर्नसके मात्र दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । विकासको गतिमा जनताको मागलाई स्थानीय तह मार्फत आवधिक योजनामा जोड्दै नागरिकको विकासको आकांक्षालाई पूर्ति गर्ने दायित्व संघ र प्रदेश दुवैको हो ।

संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने संरचना मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालय भए पनि जनतालाई अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सजग गराउने स्थानीय तह नै हुन् । नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था पहिल्याउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका निर्धारण गरी आवधिक योजना कार्यान्वयनमा जाने बाटो पहिल्याउन अत्यन्त जरूरी हुन्छ ।

संघ र प्रदेशले आवधिक योजनामा राख्ने आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु विकास, सीप विकास तथा रोजगारीका अवसरको सिर्जना जस्ता कुरामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले जनताको जीवन र मानव विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थुप्रै विषयमा स्थानीय तहको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्दै दुवै तहको सरकारले आफ्नो आवधिक योजना निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । तीनै तहबीच अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसहयोग भएन भने योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसक्दैन ।

संविधानमा नै व्यवस्था भएको सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तहसँग यथेष्ट छलफल गरेर मात्र समृद्धिको यात्रा गन्तव्य केन्द्रित हुन्छ । सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा हामीले जोड दिनुपर्छ । मानव पूँजी निर्माण गर्दै त्यसको पूर्ण उपयोगमा हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । उच्च र दिगो उत्पादन र उच्च तथा समतामूलक राष्ट्रिय र प्रादेशिक आय वृद्धिको लक्ष्य मार्फत आर्थिक समृद्धिको जग निर्माण हाम्रो आधारभूत काम हुन आउँछ । यस्ता विषयमा स्थानीय तहसँग सह–अस्तित्वपूर्ण समन्वय र सहकार्य गरी दीर्घकालीन सोच निर्धारण गरे मात्र जनकेन्द्रित, जनउत्तरदायी एवं विवेकशील शासन व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ ।नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गराउने राज्यको मूल संरचना नै स्थानीय तह हो । यो जनताको ढोका–ढोकामा पुग्दछ र यसलाई संघ र प्रदेशको विकास योजनाको परिपूरक मानिन्छ ।

मसलीमाया थोकर मसलीमाया थोकर
२०८० असोज १९ गते १२:१७

हरेक मुलुकको शासन व्यवस्था नागरिकमैत्री राज्य प्रणालीमा बदलिनुपर्छ । नेपालको शासकीय व्यवस्था राजतन्त्रात्मक, निर्दलीय र बहुदलीय हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको एक दशक बढी भइसक्यो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा समृद्ध नेपालको नारा जन–जनको मानसपटलमा गुञ्जायमान छ ।

यो व्यवस्थाले तीन तहकै सरकारलाई बलियो बनाएको छ । त्यसो त, स्थानीय सरकारलाई जनताको सरकार भनिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पनि स्थानीय सरकारलाई जनताको नजिकको सरकार भनिएको हो । संविधानले पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएको छ ।

नेपालको संविधानले पनि संघीय शासन प्रणाली सहित समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरी लक्ष्य पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारको भूमिका निर्दिष्ट गरेको छ । यी तीनै तहबीच यथेष्ट समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । नागरिकमैत्री र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित शासन व्यवस्थाबाट मात्र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

सात दशकदेखिको योजनाबद्ध विकासको क्रममा नेपालले नौ पञ्चवर्षीय र पाँच त्रिवर्षीय योजना गरी १४ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपछि प्रदेशहरूले पनि आफ्नो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याए ।

चालु आवधिक योजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको संघको पन्ध्रौं योजना र प्रदेशहरूको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सकिंदैछ । अहिलेको चालु आर्थिक वर्ष संघको पन्ध्रौं योजना र प्रदेशहरूको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको बिट मार्ने वर्ष हो । तसर्थ २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पूर्ण रूपमा अब बन्ने आवधिक योजनाबाट निर्देशित हुनेछ ।

आवधिक योजना केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बनाउँदैछन् । आवधिक योजना निर्माणमा जुट्नुअघि योजना आगोगले यसभन्दा पहिलाको आवधिक योजनाको सूक्ष्म समीक्षा गर्न आवश्यक छ । विगतका सबल र दुर्बल पक्षलाई केलाएर दिगो विकासका लक्ष्यहरूको हरेक सूचकको अवस्था पहिला कार्यान्वयन योग्य, वास्तविकतामा जनआधारित र प्रभावकारी योजना तर्जुमा निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

आयोगले किताबको ठेलीको रूपमा र पढ्न मात्र आनन्द आउने योजनाभन्दा जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिने तथ्यपरक योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ । योजना बनाउँदा भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास लगायत प्रगतिको स्तर वा अवस्था देखाउने सूचकको रूपमा मानिने मानव विकास सूचकांकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । किनभने नेपाल विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांकमा ओरालो गतिमा छ ।

संघ र प्रदेशहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कृषिबाट उद्योगमा प्रवेश नगरी सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नाले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन । फलतः अहिले बन्दै गरेको आवधिक योजनाले विशेष गरेर कृषि र उत्पादनलाई उद्योग क्षेत्रसँग जोड्दै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकियो भने मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधार आउन सक्दछ ।

संविधानमा नै व्यवस्था भएको सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तहसँग यथेष्ट छलफल गरेर मात्र समृद्धिको यात्रा गन्तव्य केन्द्रित हुन्छ ।
त्यसैले आवधिक योजना कृषि र वन क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्दै, ठूला उद्योग स्थापना गरी श्रमशक्तिको पूरा उपयोग मार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्दछ । समृद्धिको आयामको रूपमा मानिने समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोतको व्यवस्थापन, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्दछ ।

समग्रमा, आवधिक योजना दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुनुपर्छ । प्रदेशले आफ्नो अन्तरिक स्रोत र केन्द्रसँग समन्वय गरी दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनको लागि संघबाट प्राप्त हुने स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । यसो भए मात्र वास्तविकतामा आधारित कार्यान्वयन योग्य योजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।

नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गराउने राज्यको मूल संरचना नै स्थानीय तह हो । यो जनताको ढोका–ढोकामा पुग्दछ र यसलाई संघ र प्रदेशको विकास योजनाको परिपूरक मानिन्छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा सरकारका तीन आधारभूत अंगको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसलाई समग्र नेपालीको समृद्धि हासिल गर्न संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न जनताको नजिकको सरकारको रूपमा चिनिन्छ ।

आवधिक योजनामा जनताको मनोभावनाको सम्मान गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका प्रभावकारी योजना तर्जुमा गरी विकास व्यवस्थापनलाई पूर्वानुमान योग्य र दिगो बनाउने खालको हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि संघ र प्रदेशले आफ्नो आवधिक योजना निर्माणमा स्थानीय तहसँग सामञ्जस्य र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समता र सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणाली अनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा बस्ती वा टोल स्तरबाट योजना पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्दै नागरिकको नेतृत्वमा विकास निर्माणका गतिविधि एवं क्रियाकलाप सञ्चालन गरे मात्र दिगो विकास लक्ष्य र सरकारको अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बाटोमा अग्रसर हुन सकिन्छ । स्थानीय स्तरबाट योजना पहिचानका लागि पनि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आवधिक योजना निर्माण गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी दिगो विकासका लक्ष्यको हरेक सूचक कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गर्नसके मात्र दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । विकासको गतिमा जनताको मागलाई स्थानीय तह मार्फत आवधिक योजनामा जोड्दै नागरिकको विकासको आकांक्षालाई पूर्ति गर्ने दायित्व संघ र प्रदेश दुवैको हो ।

संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने संरचना मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालय भए पनि जनतालाई अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सजग गराउने स्थानीय तह नै हुन् । नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था पहिल्याउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका निर्धारण गरी आवधिक योजना कार्यान्वयनमा जाने बाटो पहिल्याउन अत्यन्त जरूरी हुन्छ ।

संघ र प्रदेशले आवधिक योजनामा राख्ने आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु विकास, सीप विकास तथा रोजगारीका अवसरको सिर्जना जस्ता कुरामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले जनताको जीवन र मानव विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थुप्रै विषयमा स्थानीय तहको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्दै दुवै तहको सरकारले आफ्नो आवधिक योजना निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । तीनै तहबीच अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसहयोग भएन भने योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसक्दैन ।

संविधानमा नै व्यवस्था भएको सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तहसँग यथेष्ट छलफल गरेर मात्र समृद्धिको यात्रा गन्तव्य केन्द्रित हुन्छ । सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा हामीले जोड दिनुपर्छ । मानव पूँजी निर्माण गर्दै त्यसको पूर्ण उपयोगमा हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । उच्च र दिगो उत्पादन र उच्च तथा समतामूलक राष्ट्रिय र प्रादेशिक आय वृद्धिको लक्ष्य मार्फत आर्थिक समृद्धिको जग निर्माण हाम्रो आधारभूत काम हुन आउँछ । यस्ता विषयमा स्थानीय तहसँग सह–अस्तित्वपूर्ण समन्वय र सहकार्य गरी दीर्घकालीन सोच निर्धारण गरे मात्र जनकेन्द्रित, जनउत्तरदायी एवं विवेकशील शासन व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा समाचार
सर्वाधिक रुचाईएको