Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide

समृद्धिका लागि प्राथमिकतामा जनताको सरकार

समाचार शेयर गर्नुहोस्

समृद्धिका लागि प्राथमिकतामा जनताको सरकार
नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गराउने राज्यको मूल संरचना नै स्थानीय तह हो । यो जनताको ढोका–ढोकामा पुग्दछ र यसलाई संघ र प्रदेशको विकास योजनाको

हरेक मुलुकको शासन व्यवस्था नागरिकमैत्री राज्य प्रणालीमा बदलिनुपर्छ । नेपालको शासकीय व्यवस्था राजतन्त्रात्मक, निर्दलीय र बहुदलीय हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको एक दशक बढी भइसक्यो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा समृद्ध नेपालको नारा जन–जनको मानसपटलमा गुञ्जायमान छ ।

यो व्यवस्थाले तीन तहकै सरकारलाई बलियो बनाएको छ । त्यसो त, स्थानीय सरकारलाई जनताको सरकार भनिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पनि स्थानीय सरकारलाई जनताको नजिकको सरकार भनिएको हो । संविधानले पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएको छ ।

नेपालको संविधानले पनि संघीय शासन प्रणाली सहित समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरी लक्ष्य पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारको भूमिका निर्दिष्ट गरेको छ । यी तीनै तहबीच यथेष्ट समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । नागरिकमैत्री र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित शासन व्यवस्थाबाट मात्र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

सात दशकदेखिको योजनाबद्ध विकासको क्रममा नेपालले नौ पञ्चवर्षीय र पाँच त्रिवर्षीय योजना गरी १४ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपछि प्रदेशहरूले पनि आफ्नो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याए ।

चालु आवधिक योजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको संघको पन्ध्रौं योजना र प्रदेशहरूको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सकिंदैछ । अहिलेको चालु आर्थिक वर्ष संघको पन्ध्रौं योजना र प्रदेशहरूको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको बिट मार्ने वर्ष हो । तसर्थ २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पूर्ण रूपमा अब बन्ने आवधिक योजनाबाट निर्देशित हुनेछ ।

आवधिक योजना केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बनाउँदैछन् । आवधिक योजना निर्माणमा जुट्नुअघि योजना आगोगले यसभन्दा पहिलाको आवधिक योजनाको सूक्ष्म समीक्षा गर्न आवश्यक छ । विगतका सबल र दुर्बल पक्षलाई केलाएर दिगो विकासका लक्ष्यहरूको हरेक सूचकको अवस्था पहिला कार्यान्वयन योग्य, वास्तविकतामा जनआधारित र प्रभावकारी योजना तर्जुमा निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

आयोगले किताबको ठेलीको रूपमा र पढ्न मात्र आनन्द आउने योजनाभन्दा जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिने तथ्यपरक योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ । योजना बनाउँदा भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास लगायत प्रगतिको स्तर वा अवस्था देखाउने सूचकको रूपमा मानिने मानव विकास सूचकांकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । किनभने नेपाल विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांकमा ओरालो गतिमा छ ।

संघ र प्रदेशहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कृषिबाट उद्योगमा प्रवेश नगरी सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नाले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन । फलतः अहिले बन्दै गरेको आवधिक योजनाले विशेष गरेर कृषि र उत्पादनलाई उद्योग क्षेत्रसँग जोड्दै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकियो भने मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधार आउन सक्दछ ।

संविधानमा नै व्यवस्था भएको सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तहसँग यथेष्ट छलफल गरेर मात्र समृद्धिको यात्रा गन्तव्य केन्द्रित हुन्छ ।
त्यसैले आवधिक योजना कृषि र वन क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्दै, ठूला उद्योग स्थापना गरी श्रमशक्तिको पूरा उपयोग मार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्दछ । समृद्धिको आयामको रूपमा मानिने समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोतको व्यवस्थापन, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्दछ ।

समग्रमा, आवधिक योजना दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुनुपर्छ । प्रदेशले आफ्नो अन्तरिक स्रोत र केन्द्रसँग समन्वय गरी दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनको लागि संघबाट प्राप्त हुने स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । यसो भए मात्र वास्तविकतामा आधारित कार्यान्वयन योग्य योजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।

नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गराउने राज्यको मूल संरचना नै स्थानीय तह हो । यो जनताको ढोका–ढोकामा पुग्दछ र यसलाई संघ र प्रदेशको विकास योजनाको परिपूरक मानिन्छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा सरकारका तीन आधारभूत अंगको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसलाई समग्र नेपालीको समृद्धि हासिल गर्न संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न जनताको नजिकको सरकारको रूपमा चिनिन्छ ।

आवधिक योजनामा जनताको मनोभावनाको सम्मान गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका प्रभावकारी योजना तर्जुमा गरी विकास व्यवस्थापनलाई पूर्वानुमान योग्य र दिगो बनाउने खालको हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि संघ र प्रदेशले आफ्नो आवधिक योजना निर्माणमा स्थानीय तहसँग सामञ्जस्य र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समता र सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणाली अनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा बस्ती वा टोल स्तरबाट योजना पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्दै नागरिकको नेतृत्वमा विकास निर्माणका गतिविधि एवं क्रियाकलाप सञ्चालन गरे मात्र दिगो विकास लक्ष्य र सरकारको अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बाटोमा अग्रसर हुन सकिन्छ । स्थानीय स्तरबाट योजना पहिचानका लागि पनि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आवधिक योजना निर्माण गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी दिगो विकासका लक्ष्यको हरेक सूचक कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गर्नसके मात्र दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । विकासको गतिमा जनताको मागलाई स्थानीय तह मार्फत आवधिक योजनामा जोड्दै नागरिकको विकासको आकांक्षालाई पूर्ति गर्ने दायित्व संघ र प्रदेश दुवैको हो ।

संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने संरचना मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालय भए पनि जनतालाई अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सजग गराउने स्थानीय तह नै हुन् । नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था पहिल्याउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका निर्धारण गरी आवधिक योजना कार्यान्वयनमा जाने बाटो पहिल्याउन अत्यन्त जरूरी हुन्छ ।

संघ र प्रदेशले आवधिक योजनामा राख्ने आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु विकास, सीप विकास तथा रोजगारीका अवसरको सिर्जना जस्ता कुरामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले जनताको जीवन र मानव विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थुप्रै विषयमा स्थानीय तहको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्दै दुवै तहको सरकारले आफ्नो आवधिक योजना निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । तीनै तहबीच अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसहयोग भएन भने योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसक्दैन ।

संविधानमा नै व्यवस्था भएको सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तहसँग यथेष्ट छलफल गरेर मात्र समृद्धिको यात्रा गन्तव्य केन्द्रित हुन्छ । सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा हामीले जोड दिनुपर्छ । मानव पूँजी निर्माण गर्दै त्यसको पूर्ण उपयोगमा हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । उच्च र दिगो उत्पादन र उच्च तथा समतामूलक राष्ट्रिय र प्रादेशिक आय वृद्धिको लक्ष्य मार्फत आर्थिक समृद्धिको जग निर्माण हाम्रो आधारभूत काम हुन आउँछ । यस्ता विषयमा स्थानीय तहसँग सह–अस्तित्वपूर्ण समन्वय र सहकार्य गरी दीर्घकालीन सोच निर्धारण गरे मात्र जनकेन्द्रित, जनउत्तरदायी एवं विवेकशील शासन व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ ।नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गराउने राज्यको मूल संरचना नै स्थानीय तह हो । यो जनताको ढोका–ढोकामा पुग्दछ र यसलाई संघ र प्रदेशको विकास योजनाको परिपूरक मानिन्छ ।

मसलीमाया थोकर मसलीमाया थोकर
२०८० असोज १९ गते १२:१७

हरेक मुलुकको शासन व्यवस्था नागरिकमैत्री राज्य प्रणालीमा बदलिनुपर्छ । नेपालको शासकीय व्यवस्था राजतन्त्रात्मक, निर्दलीय र बहुदलीय हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको एक दशक बढी भइसक्यो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा समृद्ध नेपालको नारा जन–जनको मानसपटलमा गुञ्जायमान छ ।

यो व्यवस्थाले तीन तहकै सरकारलाई बलियो बनाएको छ । त्यसो त, स्थानीय सरकारलाई जनताको सरकार भनिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पनि स्थानीय सरकारलाई जनताको नजिकको सरकार भनिएको हो । संविधानले पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएको छ ।

नेपालको संविधानले पनि संघीय शासन प्रणाली सहित समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरी लक्ष्य पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारको भूमिका निर्दिष्ट गरेको छ । यी तीनै तहबीच यथेष्ट समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । नागरिकमैत्री र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित शासन व्यवस्थाबाट मात्र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

सात दशकदेखिको योजनाबद्ध विकासको क्रममा नेपालले नौ पञ्चवर्षीय र पाँच त्रिवर्षीय योजना गरी १४ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपछि प्रदेशहरूले पनि आफ्नो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याए ।

चालु आवधिक योजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको संघको पन्ध्रौं योजना र प्रदेशहरूको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सकिंदैछ । अहिलेको चालु आर्थिक वर्ष संघको पन्ध्रौं योजना र प्रदेशहरूको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको बिट मार्ने वर्ष हो । तसर्थ २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पूर्ण रूपमा अब बन्ने आवधिक योजनाबाट निर्देशित हुनेछ ।

आवधिक योजना केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बनाउँदैछन् । आवधिक योजना निर्माणमा जुट्नुअघि योजना आगोगले यसभन्दा पहिलाको आवधिक योजनाको सूक्ष्म समीक्षा गर्न आवश्यक छ । विगतका सबल र दुर्बल पक्षलाई केलाएर दिगो विकासका लक्ष्यहरूको हरेक सूचकको अवस्था पहिला कार्यान्वयन योग्य, वास्तविकतामा जनआधारित र प्रभावकारी योजना तर्जुमा निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

आयोगले किताबको ठेलीको रूपमा र पढ्न मात्र आनन्द आउने योजनाभन्दा जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिने तथ्यपरक योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ । योजना बनाउँदा भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास लगायत प्रगतिको स्तर वा अवस्था देखाउने सूचकको रूपमा मानिने मानव विकास सूचकांकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । किनभने नेपाल विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांकमा ओरालो गतिमा छ ।

संघ र प्रदेशहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कृषिबाट उद्योगमा प्रवेश नगरी सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नाले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन । फलतः अहिले बन्दै गरेको आवधिक योजनाले विशेष गरेर कृषि र उत्पादनलाई उद्योग क्षेत्रसँग जोड्दै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकियो भने मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधार आउन सक्दछ ।

संविधानमा नै व्यवस्था भएको सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तहसँग यथेष्ट छलफल गरेर मात्र समृद्धिको यात्रा गन्तव्य केन्द्रित हुन्छ ।
त्यसैले आवधिक योजना कृषि र वन क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्दै, ठूला उद्योग स्थापना गरी श्रमशक्तिको पूरा उपयोग मार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्दछ । समृद्धिको आयामको रूपमा मानिने समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोतको व्यवस्थापन, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्दछ ।

समग्रमा, आवधिक योजना दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुनुपर्छ । प्रदेशले आफ्नो अन्तरिक स्रोत र केन्द्रसँग समन्वय गरी दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनको लागि संघबाट प्राप्त हुने स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । यसो भए मात्र वास्तविकतामा आधारित कार्यान्वयन योग्य योजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।

नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गराउने राज्यको मूल संरचना नै स्थानीय तह हो । यो जनताको ढोका–ढोकामा पुग्दछ र यसलाई संघ र प्रदेशको विकास योजनाको परिपूरक मानिन्छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा सरकारका तीन आधारभूत अंगको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसलाई समग्र नेपालीको समृद्धि हासिल गर्न संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न जनताको नजिकको सरकारको रूपमा चिनिन्छ ।

आवधिक योजनामा जनताको मनोभावनाको सम्मान गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका प्रभावकारी योजना तर्जुमा गरी विकास व्यवस्थापनलाई पूर्वानुमान योग्य र दिगो बनाउने खालको हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि संघ र प्रदेशले आफ्नो आवधिक योजना निर्माणमा स्थानीय तहसँग सामञ्जस्य र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समता र सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणाली अनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा बस्ती वा टोल स्तरबाट योजना पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्दै नागरिकको नेतृत्वमा विकास निर्माणका गतिविधि एवं क्रियाकलाप सञ्चालन गरे मात्र दिगो विकास लक्ष्य र सरकारको अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बाटोमा अग्रसर हुन सकिन्छ । स्थानीय स्तरबाट योजना पहिचानका लागि पनि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आवधिक योजना निर्माण गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी दिगो विकासका लक्ष्यको हरेक सूचक कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गर्नसके मात्र दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । विकासको गतिमा जनताको मागलाई स्थानीय तह मार्फत आवधिक योजनामा जोड्दै नागरिकको विकासको आकांक्षालाई पूर्ति गर्ने दायित्व संघ र प्रदेश दुवैको हो ।

संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने संरचना मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालय भए पनि जनतालाई अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सजग गराउने स्थानीय तह नै हुन् । नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था पहिल्याउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका निर्धारण गरी आवधिक योजना कार्यान्वयनमा जाने बाटो पहिल्याउन अत्यन्त जरूरी हुन्छ ।

संघ र प्रदेशले आवधिक योजनामा राख्ने आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु विकास, सीप विकास तथा रोजगारीका अवसरको सिर्जना जस्ता कुरामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले जनताको जीवन र मानव विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थुप्रै विषयमा स्थानीय तहको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्दै दुवै तहको सरकारले आफ्नो आवधिक योजना निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । तीनै तहबीच अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसहयोग भएन भने योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसक्दैन ।

संविधानमा नै व्यवस्था भएको सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तहसँग यथेष्ट छलफल गरेर मात्र समृद्धिको यात्रा गन्तव्य केन्द्रित हुन्छ । सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा हामीले जोड दिनुपर्छ । मानव पूँजी निर्माण गर्दै त्यसको पूर्ण उपयोगमा हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । उच्च र दिगो उत्पादन र उच्च तथा समतामूलक राष्ट्रिय र प्रादेशिक आय वृद्धिको लक्ष्य मार्फत आर्थिक समृद्धिको जग निर्माण हाम्रो आधारभूत काम हुन आउँछ । यस्ता विषयमा स्थानीय तहसँग सह–अस्तित्वपूर्ण समन्वय र सहकार्य गरी दीर्घकालीन सोच निर्धारण गरे मात्र जनकेन्द्रित, जनउत्तरदायी एवं विवेकशील शासन व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा समाचार
सर्वाधिक रुचाईएको