प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्यालाई सुरक्षित तथा दिगो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।
सोमबार बिहान सिंहदरबारमा आयोजित मेलम्ची खानेपानीको पथान्तरण पुनर्वितरण शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खानेपानीको दिगो व्यवस्थाका लागि दोस्रो चरणको याङ्ग्री तथा लार्के नदी डाईभर्सनको कार्यसमेत निश्चित कार्ययोजना बनाई अगाडि बढाइने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्याको चापलाई मध्यनजर गरी खानेपानीको बढ्दो माग र आपूर्तिको सीमितताको विरोधाभाष समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्यालाई सुरक्षित तथा दिगो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रयासरत छ,’ उनले भने, ‘हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी दोस्रो चरणको याङग्री तथा लार्के नदी डाईभर्सनको कार्यसमेत निश्चित कार्ययोजना बनाई अगाडि बढाइनेछ।’
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रले ‘आयोजनाको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन तथा ठोस कार्ययोजना बनाई आयोजनाको पुनर्निर्माणको कार्य कार्यान्वयन गरिने बताए । हाल प्रयोग हुँदै आएको वैकल्पिक प्रणालीलाई पनि बाह्रै महिना सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई मैले निर्देशन दिएको’ जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौं उपत्यकाभित्र खानेपानी वितरणको कार्य नयाँ वितरण सञ्जालमार्फत् समानुपातिक, सुरक्षित तथा तोकिएको परिमाणको खानेपानी सेवा २४ सै घण्टा उपभोक्ता सदस्यहरूको धारामा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । ‘सुन्दरीजलमा थप क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र तथा काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ वितरण प्रणाली र फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीसमेत विकास गरिनेछ,’ नले भने, ‘केही वर्षभित्रमा अर्को चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र खानेपानी वितरणको कार्य नयाँ वितरण सञ्जालमार्फत् समानुपातिक, सुरक्षित तथा तोकिएको परिमाणको खानेपानी सेवा २४ सै घण्टा उपभोक्ता सदस्यहरूको धारामा वितरण गरिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशितसमेत गर्दछु।’
प्रधानमन्त्रीले सीएमसी कम्पनीले बीचमै काम छोडेर जाँदा बाँकी रहेको दायित्व कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा डा. दिलबहादुर गुरूङको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उचित निर्णय लिइने जानकारी दिए ।
‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ्ग निर्माणमा संलग्न इटालियन निर्माण कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का रद्द भएपश्चात उक्त कम्पनीसँग आवद्ध विभिन्न स्थानीय आपूर्तिकर्ता र गोदाम एवं भण्डारणका लागि घर भाडामा दिएका घर तथा जग्गाधनीहरूले भुक्तानी नपाएको समस्या लगायत विविध कारणले आयोजनाको काम पटकपटक अवरुद्ध हुन गएकोले सो समस्या समाधानका लागि सीएमसीबाट पछि सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गरी नेपाल सरकारले तत्काललाई राहत प्रदान गर्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. दिल बहादुर गुरूङको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उचित निर्णय लिनेछ,’ उनले भने ।
