काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी २८ वैशाखमा सकिने भएकाले यो वर्ष नवीकरण शुल्कबापत् ठूलो रकम कम्पनीको नगद मौज्दातबाट बाहिरिने अवस्था आएको सञ्चार तथा सूचनामन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन् ।
सोमबार टेलिकमको २०औं वार्षिकोत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले यस्तो बताएकी हुन् । उनले नगद मौज्दात घट्ने भएकाले आम्दानी बढाउने स्रोत खोज्न टेलिकमले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यसका साथै निक्षेपको निरन्तर घट्दो ब्याजदरले कम्पनीको ब्याज आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरिन् । उनले टेलिकमको घट्दो व्यापारलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताइन् ।
मन्त्री शर्माले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन मन्त्रालयले नीतिगत र प्रशासनिक दुवै कामअघि बढाएको जानकारी दिइन् । उनले लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कानुन संशोधनदेखि एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन लिनेलगायतका काम सरकारले गरेको बताइन् ।
यसैगरी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारीले टेलिकमको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे समयसीमा सकिएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको बताए ।
‘केही दिनमा नै प्राधिकरणले थप जानकारी सार्वजनिक गर्नेछ । २१०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीको लिलामी बढाबढपछि कायम भएको दस्तुर भुक्तानी सम्बन्धमा सरकारले फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । नीति मान्नु सबैको दायित्व हो,’ अधिकारीले भने, ‘नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँको सम्बन्धमा सेवा प्रदायकको गुनासो रहेको छ । यसैको कारण आधारभूत टेलिकम अपरेटरको अस्तित्व जोगाइराख्न कठिन हुने देखिएको छ ।’
उनले अपरेटरलाई महँगो नवीकरण शुल्कबाट जोगाउन प्राधिकरणले एकमुष्ठ रकमको साटो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत नवीकरण दस्तुर कायम गर्नुपर्ने रायसहितको सिफारिस सरकारलाई दिइसकेको बताए ।
उनले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले त्यस विषयमा निर्णय गरिसकेकाले दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा सोअनुरूप आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसमक्ष पेस भइसकेको जानकारी दिए ।
उनले टेलिकमको ग्राहक संख्या निरन्तर बढ्ने तर, आम्दानी भने खुम्चिँदै गइरहेको विषयमा आवश्यक खोजी गर्नुपर्ने बताए । प्राधिकरणले यही समस्या निराकरण गर्न टेरामक्स प्रविधि सञ्चालन गर्न खोजे पनि विवादका कारण काम रोकिएको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी, उनले फाइभजी परीक्षणका लागि प्राधिकरणले एक वर्षका लागि टेलिकमलाई आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको भए पनि लक्ष्यअनुरूप काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
