काठमाडौं । नेकपा (एकिकृत)को प्रतिनिधित्व गर्दै कृषि मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री डा. बेदुराम भुषालले सर्वोच्च अदालतको आदेश पश्चात पनि कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) को कार्यकारी निर्देशक पदमा ३१औं वरीयताका डा. ध्रुवराज भट्टराईलाई पुनः कायममुकायम नियुक्त गरेर कानुनी शासनको धज्जी उडाएको पीडितले बताएका छन् ।
मन्त्री भुषालले जेठ ३१ गते भट्टराईलाई कायम मुकायम दिएका थिए, जसको विरोधमा मूवै एस–६ पदमा कार्यरत सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी डा. दोजराज खनालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । तर, त्यसबेला सर्वोच्चले मन्त्रीको निर्णयलाई रोक्का (स्टे अर्डर) दिएन । भट्टराईले अधिकतम ६ महिना कायममुकायम खान पाउने अवधि पूरा गरे ।
पुस ६ गते सर्वोच्चले सो मुद्दामा मन्त्रीले गरेको निर्णय कानुनसम्मत मान्न नमिल्ने निर्णय दियो, साथै भट्टराईको सेवा अवधि पूरा भएकोले रिट निवेदनको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भन्ने आदेश दियो ।
तर, मन्त्री भुषालले पहिलो कार्यकाल समाप्त भएको २३ दिन पछि पुनः उही भट्टराईलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे । पहिलो निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्ने सर्वोच्चको आदेश विपरीत पुनः सोही व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु सर्वोच्चको आदेश विपरीतको कार्य भएको त्यहाँका कर्मचारीले बाह्रखरीलाई बताएका छन् ।
पहिलो नियुक्तिको समय समाप्त भएको कारणले सर्वोच्चले बदर आदेश जारी नगरेता पनि उक्त आदेशमा कस्तो व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कायममुकायम दिन मिल्छ भनेर स्पष्ट खुलाएको छ ।
सर्वोच्चको डबल बेन्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ तथा टेकप्रसाद ढुंगानाको फैसलामा वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई मात्र कायममुकायम दिनुपर्ने अवस्था नदेखिएको तर कार्यकारी निर्देशकभन्दा एक तह मुनिको कर्मचारीलाई कार्यकारी दिनुपर्ने व्यवस्था देखिएको भनेको छ ।
तर, विवादित हालका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक भट्टराई पद/तहको वरिष्ठतामा तेस्रो तहमा देखिन्छन्, उनको अहिलेको पद ववै एस–४ हो । सर्वोच्चको निर्णयअनुसार पनि निवेदक खनाललाई कायममुकायम नदिँदा मूवै एस–६ पदमा कार्यरत अरुलाई नियुक्ति दिन सकिन्छ तर दुई तह मुनिका भट्टराईलाई नियुक्ति दिन सकिंदैन ।
सर्वोच्चको आदेशको प्रतिलिपि तथा कृषि अनुसन्धान परिषदको कर्मचारीको वरिष्ठताको विवरण बाह्रखरीलाई प्राप्त भएको छ ।
यसरी पहिलो नियुक्ति नै सर्वोच्च अदालतले गैह्र कानुनी ठहराए पछि सोही प्रावधान अनुरुपको दोस्रो नियुक्ति स्वतः गैरकानुनी ठहर्ने हुनाले भट्टराईको सो पदमा रहने कुनै कानुनी अधिकार नरहेको सम्बन्धित कर्मचारीले सर्वोच्चको निर्णयलाई उधृत गर्दै बताएका छन् ।
