राष्ट्रियसभालाई संविधानमा नै निर्बल बनाएको छ । सरकार गठनमा कुनै भूमिका छैन । अर्थ विधेयकमा निर्णायक अधिकार नहुनु स्वभाविक हो, तर अरु विधेयकमा पनि केही समय रोक्ने र सल्लाह दिने मात्र अधिकार छ ।

नयाँ संविधान अनुसार दुई सदनात्मक संघीय संसदको ६ वर्षको अभ्यासमा प्रतिनिधिसभाकै छायामा परेपछि राष्ट्रियसभालाई देखिने र सुनिने बनाउन सदस्यहरु जुटेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिले २०७५ सालको नियमावलीको नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नियमावली संशोधन भए राष्ट्रिय सभा अहिलेभन्दा प्रभावकारी हुने सदस्यहरु बताउँछन् ।

६ वर्षको अनुभवका आधारमा नियमावली संशोधन गर्न लागिएको मस्यौदा समितिकी सदस्य एवं कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटा बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘नियमावलीमार्फत अधिकार स्थापित गर्नुका साथै कर्तव्यवोध गराएर राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउनको लागि प्रयास गरिएको छ ।’

मस्यौदा समितिले प्रतिनिधिसभामा जस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने, बजेटपूर्वको छलफल हुने मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा नरहेको बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ । महिनामा दुई दिन तीनै तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध, समस्या र समाधानका साथै संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा राष्ट्रिय सभामा विशेष छलफल चलाउन प्रादेशिक समय छुट्याइनेछ ।

विधेयक पारित एक वर्षभित्र

राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदामा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक दफाबार छलफल सुरु भएको ६ महिनाभित्र सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा हुने विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्री अनुपस्थित भएर असहयोग हुनसक्ने परिकल्पना गर्दै मस्यौदाको नियम १०९ को उपनियम ३ मा भनिएको छ- ‘विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदा मन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्नेछ ।’

उपनियम ३ कै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ- ‘तर, मन्त्रीको अनुपस्थितिको कारणले विधेयकमाथि निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

विधायन व्यवस्थ्ाापन समितिले प्रतिवेदन दिएको ६ महिनाभन्दा बढी राष्ट्रिय सभाले राख्न नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावलीको यो व्यवस्था पारित भएमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक एक वर्षभित्र पारित भइसक्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको विधेयक भने ६ महिनाभित्रै पारित गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । यसमा पनि विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले असहयोग गरे पनि पारित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘समितिमा दफावार छलफल समाप्त भई सभामा प्रतिवेदन पेश भएको मितिले वा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित फिर्ता भई टेबल भएको मितिले ६ महिनासम्म पनि विधेयकको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन प्रस्तुतकर्ता सदस्य (मन्त्री)ले नचाहेमा वा विधेयक फिर्ता पनि नलिएमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्ष (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष)ले त्यस्तो विधेयकको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन सभाको कुनै सदस्य (सांसद)लाई विधेयकको प्रस्तुतकर्ता सदस्यको रूपमा कार्य गर्न तोक्न सक्नेछ’, नियमावली मस्यौदाको नियम १२४ (क) को उपदफा २ मा उल्लेख छ ।

शुक्रबारको मस्यौदा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुतकर्ताको अपनत्व अर्को सांसदले लिन सहज भए पनि मन्त्रीको अपनत्व भने सांसदले लिन कठिन हुने धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदमा आएका विधेयक वर्षौंसम्म अड्किने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई तोड्न समयावधि किटान गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो गेट (राष्ट्रिय सभा) भित्र छिरिसकेपछि हाम्रो रुल -नियम) लागू हुन्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रम पेश र प्रि-बजेट छलफल

कुनै कारण प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटपूर्वको (प्रि-बजेट) छलफल गर्न सकिने विषय पनि नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ ।

नियमावलीको नियम ३६ मा ३६ (क) थपिएको छ, ‘निर्वाचन वा कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को दुवै सभाको संयुक्त बैठकमा हुने सम्बोधन सभा (राष्ट्रिय सभा)मा हुनेछ ।’ तर बजेटबारे भने मस्यौदा मौन छ ।

हाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११९ (३) मा बजेटबारे लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ ।’

मस्यौदा समितिका सदस्यहरूका अनुसार संविधानको यही व्यवस्थाका कारण नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभामा पेस हुनसक्ने प्रष्ट लेखेर बजेटमा घुमाउरो भाषा प्रयोग गरिएको हो ।

मस्यौदा समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘बजेट संघीय संसद्मै पेस हुने भनिएकाले एउटा मात्रै सभामा पेश हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने अन्योलता रहेकाले बजेट शब्द नराखिएको हो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याएका थिए । राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने व्यवस्था राखेमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था नदोहोरिने मस्यौदा समितिका सदस्यहरूको तर्क छ ।

राष्ट्रिय सभामा बजेटपूर्वको छलफल चलाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ । यसका लागि विषयगत समितिको नामसँगै कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ मा राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिमा पूर्व बजेट छलफल हुने व्यवस्था थिएन । २०७५ को नियमावलीमा रहेको ‘दिगो विकास तथा सुशासन समिति’को नाम फेरेर ‘आर्थिक मामिला तथा विकास व्यवस्थापन समिति’ राख्ने मस्यौदा समितिको निर्णय छ ।

२०७५ को नियमावली अनुसार यो समितिको कार्यक्षेत्र ‘नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी विषय’ थियो । यसको क्षेत्र विस्तार गर्दै अब ‘नेपालको अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, पूर्वबजेट छलफल, विकास योजना, दिगो विकास, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, शासकीय सुधार र सुशासन प्रवर्द्धन, सूचनाप्रविधि सम्बन्धी विषय’ राखिएको छ ।

प्रस्तावित नियमावली २०८० अनुसार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि नै बजेट पूर्वको छलफल गरिसक्नुपर्नेछ ।

नियमावलीको नियम १३३ को उपनियम ३ अनुसार राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिले पूर्व बजेट छलफल गरी त्यसको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । ‘…छलफलमा उठेका विषयको प्रतिवेदन तयार गरी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनेछ’, नियमावलीको नियम १३३ को उपनियम ३ (क)मा उल्लेख छ ।

नियमावलीको मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भएमा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले जस्तै राष्ट्रिय सभाको आर्थिक मामिला तथा विकास व्यवस्थापन समितिले पूर्वबजेट छलफल चलाउनेछ ।

प्रादेशिक सरोकार समय

राष्ट्रिय सभामा हाल सांसदहरूले बोल्नका लागि आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समय छुट्याइने गरेको छ । यसका अलावा विधेयक वा कुनै प्रस्तावको रूपमा छलफल हुनसक्छ भने सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सांसदहरूले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अगाडि लगेर छलफल चलाउन सक्छन् ।

तर राष्ट्रिय सभामा प्रादेशिक समय छुट्याएर महिनामा दुई दिन तीन तहको सरकारबीचको अन्तर सम्बन्ध, समस्या र समाधानका साथै संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा छलफल चलाउने परिकल्पना पनि नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा गरिएको छ ।

नियमावलीको नियम १५ (क) को उपनियम १ मा लेखिएको छ, ‘सभाको निर्वाचक मण्डलको रूपमा रहने प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन सभाको बैठक बसेको हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो शुक्रबार प्रादेशिक समय रहनेछ ।’

१५ (क) को उपनियम-२ मा प्रादेशिक सरोकार समयमा हुने छलफलबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘…सदस्यहरूले संघीयता कार्यान्वयन, अन्तरतह सम्बन्ध, कानुन निर्माण, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहको विषयमा सीमित रही धारणा राख्नुपर्नेछ’, उक्त उपनियममा भनिएको छ ।

यो समयमा उठाएका विषयहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले अर्को बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय सभामा विषयगत समिति राखिएको छ । त्यसका लागि ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति’को नाम फेरेर ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’ नाम राखिएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुखहरूको समन्वय बैठक गर्ने प्रस्ताव पनि नियमावलीको मस्यौदामा छ । यस्तो बैठक वर्षमा एक पटक गर्ने प्रस्ताव छ । बैठकमा संघीयताको कार्यान्वयन, संघीय मामिला एवं अन्तरतह समन्वय लगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।

छलफलको निष्कर्षका आधारमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ ।

महिलाका विषयमा बहस गर्न छुट्टै समिति

राष्ट्रिय सभामा महिलाका विषयमा छलफल गर्न छुट्टै समिति रहने प्रस्ताव पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।

प्रस्तावित नियमावलीको नियम २३२ (ङ) मा भनिएको छ- ‘महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन उपाध्यक्ष -राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष) संयोजक रहने गरी महिला समन्वय समिति रहनेछ ।’ महिला समन्वय समितिको संयोजक र सदस्यहरूको कार्यकाल दुई वर्षको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यकालको गणना फागुन २१ गतेबाट सुरु हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर

राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउने प्रस्ताव नियमावलीमा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा अघिल्लो कार्यकालदेखि नै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको व्यवस्था थियो ।

राष्ट्रिय सभाको नयाँ नियमावलीको नियम ५५ मा भनिएको छ- ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि अध्यक्षले प्रत्येक महिनाको तेस्रो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’
एक दिनको कार्यक्रममा सात जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न

इच्छुक सांसदले तीन दिनअघि नै प्रश्न टिपाउनुपर्नेछ ।

प्रस्तावित नियमावली जस्ताको तस्तै सभाबाट स्वीकृत भए राष्ट्रिय सभालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिने नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका सदस्यहरु बताउँछन् । ‘नयाँ नियमावलीले राष्ट्रियसभालाई अहिलेभन्दा देखिने र सुनिने बनाउँछ । सरकार र सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको जवाफदेहीता बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’ राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा भन्छन् ।