अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना -एक्याप)को संरक्षित क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर अवैध होटल र रेस्टुरेन्ट बनेका छन् । संरक्षित क्षेत्रमा अवैध रुपमा चलेका ती व्यवसाय दर्ता नहुँदा करको दायरामा समेत छैनन् ।

एक्यापसँग स्थानीय तहहरुको विवाद र एक्यापकै म्यादबारे पनि लामो समय अन्योल थियो । एक्यापको म्याद सकिएको ३ वर्षपछि नेपाल सरकारको पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०८५ सम्मका लागि म्याद थपेको छ । एक्यापको म्याद यसअघि ०७७ माघ ३ गते नै सकिएको थियो ।

एक्यापको निरन्तरता आफैं अन्योल बनेको यहीबीचमा संरक्षित क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अवैध रुपमा अन्धाधुन्ध संरचनाहरु बने । कतिपय ठाउँमा आफ्नै लगानी भएका कारण पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले रोक्न चासो नै दिएनन्, नियामक संस्था एक्याप पनि निरीह बन्न पुग्यो ।

यसको सबैभन्दा बढी क्षति कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको मर्दी तथा खुमैं पदमार्गले व्यहोरेका छन् । केही वर्षयता पर्यटकको चाप हृवात्तै बढेसँगै अहिले ती पदमार्गमा ठाउँठाउँमा साना-ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्न सुरु गरेका हुन् ।

पर्यटकको आवागन बढेसँगै वन फँडानी गरेर होटल तथा रेस्टुरेन्ट ठड्याउने प्रतिस्पर्धा छ । त्यसमा पनि व्यवसायीहरुको आफ्नै ‘सिन्डिकेट’ छ । खुमैंमा होटल चलाइरहेका एक व्यवसायीका अनुसार उक्त क्षेत्रमा होटल चलाउन माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं. १ को स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ ।

केही संख्यामा युवाहरुको समूह बनाएपछि मात्रै होटल चलाउन पाइन्छ, नत्र पाइँदैन । समूहलाई स्थानीय तह वा एक्याप होइन, अर्को ‘समूह’ले स्वीकृति दिनुपर्छ । त्यसपछिमात्रै त्यहाँ होटल चलाउन पाइन्छ । ‘नत्र त जसले पनि आउँदै होटल खोल्दै गर्ने भयो । ठाउँको सुरक्षा गर्न पनि यस्तो नियम बनाइएको हो,’ ती व्यवसायीको तर्क छ ।

एक्यापभित्र पर्ने माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेल (मर्दी पदमार्ग) र ग्रेट माछापुच्छ्रे ट्रेल (खुमैं-कोर्चाङ) पदमार्गमा जति पनि होटल तथा रेस्टुरेन्टहरु छन्, ती सबै अवैध हुन् । ती व्यवसाय पालिकामा दर्ता नभएकै कारण करको दायरामा छैनन् नै आउन पनि चाहँदैनन् । त्यसमाथि एक्याप संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ती व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन पनि सजिलो छैन ।

विना दर्ता चलेकाले ती होटल तथा रेस्टुरेन्टको मनोमानीले पर्यटकले समेत हैरानी खेप्दै आएका छन् । मर्दी, खुमैं पदयात्राका क्रममा पदयात्रीले मोबाइल चार्ज गरेकोदेखि पानी तताएकोसम्म महंगो शुल्क तिर्नुपर्दछ ।

पालिकामा दर्ता हुँदा बर्सेनि कर बुझाउनु पर्ने भएकाले व्यवसायीहरु दर्ता हुन नमानेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकै एक जनप्रतिनिधिको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘अस्थायी रुपमै दर्ता भएर गएपछि भोलि कानुनी झमेला पनि पर्दैन थियो । पालिकालाई नियमन गर्न पनि सजिलो हुने थियो ।’

तर, अर्काथरि भने संरक्षित क्षेत्रमा बनेका संरचनामा जनप्रतिनिधिकै लगानी रहेको दाबी गर्छन् । पालिका र एक्यापको लडाइँ जति लम्बियो त्यति व्यवसाय चलिरहने भएकाले पनि उनीहरु यो विवाद सुल्झाउन तयार नभएको स्रोतको दाबी छ ।

वन फाँडेर संरचना

पछिल्लो केही वर्षयतामात्रै पर्यटकको संख्या हृवात्तै बढ्दा मर्दी पदमार्ग पनि उत्तिकै संख्यामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट थपिएका छन् । उक्त पदमार्गमा साना-ठूला गरेर ७६ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्टहरु छन् भने साना चिया पसलसमेत गरेर १ सयभन्दा बढी संरचना बनेका छन् । यता, करिब २ वर्ष अघिबाट मात्रै चर्चामा आएको खुमैं-कोर्चाङ पदमार्ग पनि सार्वजनिक वन फाँडेर संरचना बनाउने क्रम रोकिएको छैन ।

तर, संरक्षित क्षेत्रका स्थानीय तह, व्यवसायी र एक्यापको विवाद भने बेलाबेलामा सतहमा आइरहन्छ । सबैले एकले अर्काका कारण हैरानी खेपिरहेको आरोप-प्रत्यारोपमा लागिरहन्छन् । व्यवसायीहरु एक्यापका कारण संरचना बनाउन नपाएको आरोप लगाउँछन् भने एक्याप संरक्षित क्षेत्रमा कुनै पनि बहाना संरचना बनाउन नपाइने बताउँछ ।

अहिले मर्दीबाट एक स्विडेनी युवक सम्पर्कविहीन छन् । शनिबार बिहान करिब ४ बजे हाइक्याम्पबाट बेसक्याम्प उक्लेका २० वषर्ीय माइकल लिउको अवस्था ४ दिनसम्म अज्ञात भएपछि एकले अर्काको आरोपप्रत्योरोपमा उत्रिएका छन् ।

मर्दी ट्रेक पर्यटन व्यवस्थापन तथा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष राजकुमार तामाङ पालिकाले उद्धार तथा खोजीमा सहयोग नगरेको आरोप लगाउँछन् । उनले पर्यटकसँग शुल्क उठाउनमात्रै ध्यान दिएको तर, मर्दी क्षेत्रमा खर्च नगरेको दाबी गरे ।

पालिकाको प्रश्न- अवैध व्यवसाय गरेर अराजक बन्न पाइन्छ ?

एक्यापकै कारण आफूहरुले स्थानीय स्रोत र साधनको पनि उपभोग गर्न नपाएको गाउँपालिकाको आक्रोश छ । केही समयअघिमात्रै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले मर्दी तथा खुमैंमा पदयात्रीसँग प्रवेश शुल्क उठाउने गरी सूचना केन्द्र बनाउने योजना बनाएको थियो । तर, उक्त योजना नबन्दै एक्यापले रोक लगाइदिएपछि पालिका एक्यापसँग रुष्ट बन्न पुगेको छ ।

‘पालिकाले पनि कानुनी आधारमाथि टेकेर नै त्यहाँ हामीले पर्यटक सूचना केन्द्र बनाउने भनेका थियौं । त्यहाँ पर्यटकको जानकारी, प्राथमिक स्वास्थ्यदेखि पर्यटन प्रहरीसम्म राख्ने हाम्रो योजना थियो’, गाउँपालिका प्रवक्ता गणेश आचार्यले भने, ‘तर, एक्यापले रोक लगायो । त्यसले सुधार्ने यहाँकै पर्यटनलाई थियो ।’

स्थानीय सरकारले नै बनाउने सूचना केन्द्रको संरचना एक्यापले नै बनाउन नदिए पनि व्यवसायीलाई भने छुट दिएको उनको आरोप छ । उनले एक्यापकै कारण संरक्षित क्षेत्रमा अवैध रुपमा चलिरहेका व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको दाबी गरे ।

आफूहरुको विरोध हुँदाहुँदै पनि पालिकाले पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क उठाउन सुरु गरेको भन्दै शनिबार त्यहाँका व्यवसायीले पालिकाको सूचना केन्द्र नै तोडफोड गरेका छन् । उनीहरुले पालिकाले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिएसम्म शुल्क उठाउन नदिने अडान राखेका छन् ।

असहमति राख्ने अन्य माध्यम हुँदाहुँदै पनि मर्दीका व्यवसायी गुण्डागर्दीमै उत्रिएको भन्दै पालिकाले कानुनी कारवाहीमा जानेसमेत चेतावनी दिएको छ । ‘सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेर उहाँहरु अवैध रुपमा व्यवसाय चलाउँदै हुनुहुन्छ । अवैध व्यवसाय चलाएर वैध सरकारसँग यसरी अराजक बन्नुहुँदैन’, प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘यसमा एक्यापको पनि कमजोरी छ ।’
पालिकाले एक महिनाको अवधिमै १२ लाख रुपैयाँ पर्यटन प्रवेश शुल्क पनि असुल गरेको छ । कात्तिक १७ गतेबाट लागू हुने गरी पालिकाले स्वदेशीसँग एक सय रुपैयाँ र विदेशीसँग ५ सय रुपैयाँ उठाउन सुरु गरेको थियो ।

अवैध संरचना ढिलोचाँडो जफत हुन्छ : एक्याप

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) ले भने स्थानीय, स्थानीय सरकार तथा व्यवसायीकै सहमतिमा ढिलो-चाँडो संरक्षित क्षेत्रमा बनेका संरचना हट्ने बताएको छ । एक्यापका अनुसार मर्दी पदमार्ग क्षेत्रमा १० वटामात्रै रेस्टुरेन्ट दर्ता छन् ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना प्रमुख रबिन कडरियाले एक्यापले अहिले संरक्षित क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाउन ‘दिगदर्शन योजना’ तयार पारिरहेको बताए । उक्त योजना बनेपछि एक्याप क्षेत्रमा अवैध रुपमा बनेका संरचना हटाइने उनले बताए ।

‘अहिले नै बल प्रयोग नगरिहालौं सहमतिकै आधारमा जाऔं भन्ने हो । त्यहाँ बनेका सबै संरचनाका सामान ढिलोचाँडो सबै जफत हुन्छन्’, कडरियाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘लामो समयदेखि त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाले उहाँहरुलाई अप्ठेरो नपरोस् भनेर लचक भएको हो ।’

एक्याप पोखराको इजलासले मर्दी पदमार्गमा विनाअनुमति बनेका १० वटा संरचना जफत गर्न आदेश दिएको थियो । एक्यापको सोही फैसलालाई ०७९ फागुनमा जिल्ला अदालत कास्कीले पनि सदर गरेको थियो । तर, उक्त आदेश पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।