नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा पूर्णतः निशुल्क बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा संशोधन हालेर उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने छैन’ दफा १५(१) मा भनिएको छ । तर, निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्ने’ प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

दफा १५(१) लाई संशोधन गरेर सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी वा विद्यार्थीको अविभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद पौडेलले अगाडि बढाएका हुन् । दफा १५ को उपदफा २ यथावत राख्ने र उपदफा ३ थपेर विद्यालयले शुल्क लिएको वा नलिएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था कानुनमै लेख्नुपर्ने उनको संशोधन छ ।

‘उपदफा १ बमोजिम सार्वजनिक विद्यालय र उदफा २ बमोजिमको निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले शुल्क लिएको वा नलिएको अनुगमन सम्बन्धित स्थानीय सरकारले गर्नेछ र सोको जानकारी संघ तथा प्रदेश सरकारलाई दिनेछ’ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।

‘अहिले अभ्यासमा पूर्ण रुपमा नि:शुल्क लागू भएको छैन । विद्यालयहरुले शुल्क लिइरहेका छन्’ आफ्नो संशोधनबारे उननले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राज्यले नियम कानुन बनाउँदा नि:शुल्क भन्ने र उल्लङ्घन हुने अवस्था चिर्नका लागि कानुनमै कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था राखिनुपर्छ ।’

‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय संघीयताको मर्म विपरीत छ’

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने प्रस्ताव संघीयताको मर्म विपरीत रहेको भनी पुरै हटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा जहाँ जहाँ छ सबैबाट हटाउनुपर्ने उनको संशोधन छ ।

‘प्रस्तावित विधेयकको प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहनेछ भन्ने व्यवस्था संघीयताको मर्म बमोजिम नभएकोले उक्त दफा २२ पूर्ण रुपमा हटाउने’ सांसद पौडेलको संशोधन प्रस्तावको १५औं बुँदामा भनिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था हटाएर हरेक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा समन्वय कार्यालय गठन गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तो शिक्षा समन्वय कार्यालयले मन्त्रालयमा रहेको शिक्षा विभागसँग समन्वय गरी विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक कार्य गर्न सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सांसद पौडेलको संशोधन प्रस्ताव छ ।

‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा प्रदेशको भूमिकालाई प्रष्ट पार्नुपर्ने भन्दै उनी थप्छन्, ‘प्रदेशलाई पनि जिम्मेवार बनाऔं ।’

शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सांसद पौडेलको अर्को संशोधन प्रस्ताव छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ६० मा शिक्षक सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहभागिताको परिकल्पना गरिएको छैन ।

उपदफा थप्न प्रस्ताव गर्दै पौडेलले भनेका छन्, ‘दफा १ र उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’

दफा १ मा स्थानीय तहले सोही स्थानीय तह अन्तर्गतको एक सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसरी सरुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत र माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

उपदफा २ मा एक स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को स्थानीय तहको सार्वजनक विद्यालयको रिक्त शिक्षक पदमा सरुवाको लागि कुनै शिक्षकले निवेदन दिएमा र रिक्त पद तथा विषय समेत मिल्ने भएमा कार्यरत रहेको स्थानीय तहको सहमतिमा सरुवा भई आउने विद्यालयमा रहेको स्थानीय तहले त्यस्तो शिक्षकको सरुवा गर्न सक्नेछ । यी दुवै उपदफाले शिक्षकको सरुवमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहभागिताको परिकल्पना गरेको छैन ।

शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहभागिताको आवश्यकताबारे सांसद पौडेल भन्छन्, ‘एउटा शिक्षकले राम्रो पढाइरहेको छ, सन्तुष्ट बनाइरहेको छ । तर, पालिकलाई चित्त बुझ्दैन वा अन्य कारणले सरुवा हुन सक्ने आशंकालाई चिर्न यस व्यवस्था आवश्यक छ ।’

अविभावकलाई उत्तरदायी बनाउने प्रस्ताव

प्रतिनिधि सभा सदस्य पौडेलले विद्यार्थीप्रति अविभावक स्वयमलाई उत्तरदायी बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउने र विद्यार्थीलाई सिकाउने सन्दर्भमा राज्यले अविभावकले अनिवार्य रुपमा प्रशिक्षण लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विद्यार्थीको सिकाइको दायित्व अविभावकको पनि हुनुपर्छ । यो दायित्व शिक्षकको मात्र होइन’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले अविभावकले कसरी बच्चालाई सिकाउने, विश्वास बढाउने भनेर विद्यायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, अविभावकले अनिवार्य रुपमा तालिम लिनुपर्ने मेकानिजम निर्माण गर्नुपर्छ’ कांग्रेस सांसद पौडेलले अनलनइनखबरसँग भने । बाध्यकारी व्यवस्था नगर्दासम्म दायित्ववोध कमगर्ने प्रवृतिका कारणले पनि यसखाले व्यवस्था आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

साथै, विद्यार्थी कल्याण कोष स्थापना गर्नुपर्ने उनको अर्को प्रस्ताव छ । विद्यार्थी कुनै दुर्घटनामा पर्‍यो भने उपचारको दायित्व अविभावकको हुने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनी यसले समस्या हुने गरेको बताउँछन् । विद्यार्थी उपचार कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा सरकार, संघ संस्था वा सहयोगी जो कोहीले रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । दुर्घटनामा परी विद्यार्थीको उपचार गर्नुपरे त्यही कोषबाट खर्च उपलब्ध गराउने गरी कानुन बनाउने उनको प्रस्ताव छ ।

शिक्षकको योग्यतामा पनि कांग्रेस सांसद पौडेलको संशोधन छ । ‘प्राइमरी लेभलमा पढाउन ब्याचलर गरेको हुनुपर्छ भन्दा त्यस अनुसारको जनशक्ति पाउन गाहो हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘प्लस टु गरेपछि शिक्षक हुन पायो भन पढदै-पढाउँदै गर्छ । अन्यथा पढ्न विदेश जाने वा पलायन झन बढी हुन सक्छ ।’ प्सल टु गरेकोलाई कक्षा आठसम्म पढाउन दिनुपर्ने सांसद पौडेलको संशोधन प्रस्ताव छ ।