धनगढी । मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरीहरुको आव २०७५/२०७६ देखि रोकिएको पुनर्स्थापना तथा भरणषोषणको कार्य अगाडि बढाउने तयारी थालिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरूको पुनर्स्थापनाको कार्यलाई सुदूरपश्चिम सरकारले अगाडि बढाउने तयारी थालेको हो ।
प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधि २०८० ल्याइ पुनर्स्थापना कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो । मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण भई थप प्रक्रियाको लागि आर्थिक मामिला र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस भएको जानकारी दिए ।
मस्यौदा निर्माण कार्यदल सदस्य समेत समाजका अध्यक्ष चौधरीले कार्यविधि पारित भएपछि ५ वर्षयता रोकिएको पुनर्स्थापनाको कार्यले सार्थकता पाउने आशा व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले कार्यविधि शीघ्र पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको चौधरीले सुनाए । कार्यविधि आएपछि सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित ३३ सय बढी मुक्त कमैया, कमलरी र प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित हजारौँ मुक्त हलिया पुनर्स्थापना हुने बाटो खुल्ने भएको हो ।
समाजका अध्यक्ष चौधरीका अनुसार कैलालीमा अझै १५ सय र कञ्चनपुरमा ७५० छुट मुक्त कमैया रहेका छन् । उनीहरुको लगत संकलन र प्रमाणीकरण बाँकी रहेको हो । त्यस्तै त्यस्तै, कैलालीमा हालसम्म जमिन पाउन बाँकी ९५३ जना कञ्चनपुरमा १२९ जना मुक्त कमैया रहेका छन् । त्यस्तै अर्का कार्यदल सदस्य तथा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारका अनुसार सुदूरपश्चिममा अझै २ हजार मुक्त हलियालाई पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
मस्यौदा कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित स्थानीयले छुट मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाहरुको लगत संकलन गर्नेछ । जसको प्रमाणीकरण समेत स्थानीय तहमार्फत प्रमाणीकरण भई प्रदेश सरकारमार्फत परिचयपत्र वितरण हुने व्यवस्था गरिन लागेको हो ।
जग्गा नपाएका तथा लालपुर्जा नपाएकालाई बसेकै स्थानमा जग्गा उपलब्धताको कार्य भूमि आयोगबाट भइरहेकोले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आवास निर्माणको व्यवस्था हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार परिचय प्राप्त गर्नेलाई साढे ३ लाख आवास निर्माण अनुदान दिइने भएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहको ५०/५० प्रतिशत दायित्व हुने कार्यविधि मस्यौदामा समावेश गरिएको समाजका अध्यक्ष चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।
जसको लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यविधिले आवास निर्माण अनुदान वितरणसँगै ती लक्षित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत जिविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने आशा व्यक्त गरिएको छ ।
पुस्तौँदेखि बँधुवा मजदुर सरह जीवन बिताउँदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित हजारौँ–हजार मुक्तकमैयाहरुलाई तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै २०६५ साल भदौ २१ गते हलियाहरुलाई मुक्त घोषणा गरिएको थियो ।
तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आव २०७५/२०७६ मा मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरूको व्यवस्थापनकै लागि स्थापित जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयहरू हटाएर मालपोत कार्यालयमा गाभ्दै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि स्पष्ट कानुन नहुँदा हालसम्म व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।
