संसदका महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाअभियोग निस्क्रिय भएको पत्र दिएपछि नेपाल बार एशोसियसनले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।
बारले यो पत्र दिनु असंवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले चोलेन्द्रको निवेदनको जवाफ दिँदै महाभियोग निस्क्रिय भएको भन्दै जवाफ दिएका थिए । यही आधारमा आजै चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।
तर, बार एशोसिएसनले उनलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने भएको छ ।
बारले यो पत्र असंवैधानिक भएको भन्दै चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक्ने प्रयास गर्ने भएको हो । बारले यस’bout थप निर्णय बैठकबाट गर्ने जनाएको छ ।