वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले महाभियोग लागेर निलम्वनमा परेका चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्।
चोलेन्द्रको महाभियोग ‘निष्क्रिय’ पार्ने पत्रविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै संविधानको धारा १०६ अनुसार कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म उनले काम गर्न नपाउने भट्टराईले बताए।
संसद् सचिवालयका महासचिवले पत्र दिँदैमा प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने बताउँदै भट्टराईले भने, ‘सिफारिस समिति र सभामुखबाट यो प्रस्ताव अर्को संसद्मा पेस गर्ने भनिएको छ। निष्क्रिय हुने भनेको अरु विभिन्न प्रस्ताव मात्रै हो। त्यसैले यो मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म निलम्वनमा रहन्छ।’विरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले महाभियोगको कुरा नियमावलीमै उल्लेख भएकोले यो महाभियोग स्वत: निष्क्रिय नहुने उनको दावी छ।
एउटा कर्मचारीले बदर गर्ने अधिकार नराख्दै भन्दै भट्टराईले भने, ‘गम्भीर आरोप लागेको महाअभियुक्तले सम्मानित प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर कार्यसम्पादन गरेको कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसैले भरत गौतमको पत्र बदर गरेर अर्को संसदमा पेस गर्ने आदेश हुनुपर्छ।