इन्डियामा नेपाली भाषी माथि चरम दमन

समाचार शेयर गर्नुहोस्

  • नेपाली भाषीलाई ‘विदेशी मूलका’ भनेपछि सिक्किम आन्दोलित

श्रोत बिबिसी नेपाली सेवा

सिक्किम

भारतीय हिमाली राज्य सिक्किमका ‘पुराना बसोबासी’हरूको आयकर छुट सम्बन्धी मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीलाई “विदेशी मूलका” भनेपछि सिक्किम अहिले आन्दोलित छ।

 

भारतका नेपाली भाषीहरूले अहिले अदालतको फैसलाले आफूहरूलाई विदेशी बनाएको भन्दै तीव्र आक्रोश पोखेका छन्।

 

सन् १९७५ भन्दा अघिदेखि सिक्किममा बसोबास गर्नेहरूको संस्था ‘एसोसिएसन अफ ओल्ड सेट्लर्स अफ सिक्किम’ले अन्य समुदायलाई प्रदान गरे जसरी नै आफूहरूलाई पनि आयकर छुटको व्यवस्था गर्न भारतको सर्वोच्च अदालतमा सन् २०१३ मा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

 

अदालते गत जनवरी १३ मा उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सिक्किममा बस्ने नेपाली भाषीलाई “विदेशी मूलका” भनी व्याख्या गरेको भारतका नेपाली भाषीहरूको भनाइ छ ।

 

अदालतको उक्त फैसला सार्वजनिक भएपछि सिक्किममा सत्तारुढ दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चासमेत आन्दोलित बनेको छ ।

 

सत्तारुढ दलकै नेतृत्वमा सिक्किममा प्रदर्शनहरू भएका छन् ।

 

आन्दोलन र अन्योल

सिक्किममा भएको प्रदर्शन

सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवनकुमार चाम्लिङको दल सिक्किम डेमोक्र्याटिक फ्रन्टले शनिवार र आइतवार सिक्किम बन्दको घोषणा गरेको छ।

 

सिक्किम विलय: अमेरिकाले चीनलाई सोधेको थियो के नेपाललाई पनि भारतबाट खतरा छ?

यसरी भयो सिक्किम भारतमा विलय

सिक्किमको अवस्था अशान्त भइरहँदा सत्तारुढ दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले गत बिहीवार अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको सिक्किका मूख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङका प्रेस सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश भट्टराईले बीबीसीलाई बताए।

 

उनले भने, “फैसला पुनर्विचारका लागि हामीले अदालतमा राज्य सरकारको तर्फबाट निवेदन दिएका छौँ। सिक्किममा बस्ने नेपाली भाषीलाई अदालतको फैसलाले निकै आघात पुर्‍याएको छ।”

 

भारतको सर्वोच्च अदालतबाट आफूहरूमाथि ठेस पुग्ने किसिमको आदेश जारी भएपछि “अब के हुन्छ” भन्ने चिन्ता परेको उनीहरूले बताएका छन्।

 

सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएपछि सिक्किममा अहिलेसम्म ६ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। तीमध्ये ५ जना नेपाली भाषी समुदायबाट छन्।

 

भारतमा बसोबास गर्ने ‘गोर्खाली’हरूको छाता सङ्गठन भारतीय गोर्खा परिसङ्घका अध्यक्ष मुनिस तामाङले अदालतको अबको कदमले नै भावी रणनीति तय गरिने बताए।

 

उनले भने, “हामी पनि कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्दैछौं। यो विषय गम्भीर हो।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा समाचार
सर्वाधिक रुचाईएको