सत्ता गठबन्धनमा राप्रपाले एमालेको पक्ष लिन थालेपछि वाक्क बनेका प्रधानमन्त्रीले  राप्रपाको राजनीतिक एजेण्डा’bout बोल्नै बन्देज लगाइदिएका छन् । राप्रपाका मन्त्रीहरुलाई राजसंस्था, हिन्दु धर्म लगायतका विषयमा बोले कारबाहीको विषय बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएपछि राप्रपा तरङ्गित भएको छ ।

हुनत, प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति संविधानको कार्यान्वयनमा केन्द्रित देखिन्छ । तर, जटिल संसदीय अंक गणितका कारण राप्रपालाई सरकारमा ल्याउनु परेको तीतो यथार्थ बुझेका प्रचण्डले पछिल्लो समय कानून मन्त्रालयको भूमिकाप्रति चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् । कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले एक कार्यक्रममा बोल्दै हिन्दु र राजसंस्था’bout आफ्नो पार्टीले निरन्तर आवाज उठाउने र गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने काममा लागिरहने बताए । त्यसपछि क्रुद्ध बनेका प्रचण्डले यस्तो अभिव्यक्ति स्पष्टीकरणको विषय भएको भन्दै संसदमै अभिव्यक्ति दिए । त्यसपछि कानून मन्त्री प्रधानले सत्ता गठबन्धन दलमा रहेका केही अन्य दलका मागहरु सम्बोधन गर्नै सकेनन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायत पार्टीका नेताहरु अहिले पनि बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त संरक्षक समेत रहेका रेशमलाल चाैधरीलाई रिहाईको प्रमुख एजेण्डा नै बनायो । तर, मन्त्री प्रधानले यस्ता खाले मुद्दामा जेल जीवन विताइरहेका बन्दीलाई रिहा गर्ने’bout कुनै चासो नदेखाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट एमाले नमिठो ढंगले बाहिरिन पुग्यो । त्यसपछि एमाले समेत राप्रपाप्रति केही आक्रोशित देखिन थालेको छ ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको पक्षधर कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारमा सहभागी राप्रपा राजावादी, हिन्दुवादी र गणतन्त्रको प्रखर विरोधी राजनीतिक शक्ति हो । गएको चुनावबाट बौरिएको राप्रपाले आफ्नो शक्तिलाई सरकारमा गएर थप फैलाउला वा घटाउला त्यो अध्ययन र भविष्यको विषय भएपनि सरकारसँग राजनीतिक रुपलै नै एकीकृत धारणा बन्न नसक्दा राप्रपा आफै गठबन्धनसँग असन्तुष्ट बन्न थालेको छ ।

गठबन्धन बैठकमा राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवं उर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन राष्ट्रपतिमा एमालेको उम्मेदवार हुनुपर्ने दाबी दोहोर्याउनेमा परेपनि राजा मान्ने उनकै पार्टीले राष्ट्रपतिमा मतदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा नै विवाद देखिन्छ ।

राप्रपाका केहि नेताहरु राष्ट्रपतिमा मतदान गर्नै नहुने तर्क अघि सार्दै आएका छन भने सत्ता गठबन्धन र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको सम्बन्धका कारण लिङ्देन मतदान गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । तर, सहज भने देखिन्न । एमालेले पनि राष्ट्रपतिमा जति समर्थन खोजेको छ त्यति नै सुदूरपश्चि प्रदेश सरकार जोगाउन कानून मन्त्रालयको भूमिका खोजेको थियो । तर, त्यो हुन नसक्दा एमाले समेत रुष्ट बन्दा राप्रपा सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने त होइन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।