काठमाडौं। २०८०/१०/१४
प्रसाईको हरेक कार्यक्रम रोक्न एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रधानमन्त्रीलाई दबाब
मेडिकल व्यवसायी एबम नागरिक सरकार प्रमुख दुर्गा प्रसाई ले एक वर्षयता महाअभियान चलाउँदै आएका छन्। उनले चलाउँदै आएको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान’ रोक्न नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भएका हरेक भेटमा प्रसाईको गतिविधि रोक्न दबाब दिने गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार प्रसाईले देशव्यापी रुपमा गर्दै आएको हरेक कार्यक्रम रोक्न ओलीले माग गर्दै आएका छन्। यो विषयमा प्रचण्डले केही जवाफ नदिइ ओली को दबाबलाई टार्दै आएको स्रोतले जानकारी दियो।
प्रसाईलाई विभिन्न अभियोग लगाएर पक्राउ गर्ने समेत एमाले अध्यक्षले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भएका हरेक भेटमा दबाब दिदैँ आएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार प्रसाईलाई नभएको सार्वजनिक मुद्धा लगाएर भएपनि पक्राउ गर्नुपर्ने ओली को प्रचण्डसँग माग छ। तर, प्रचण्डले भने यस्तो गर्नु नहुने भन्दै ओली को दबाबलाई वेवास्ता गर्दै आएको स्रोतले जानकारी दियो।
प्रसाईले फागुन १ गते बसन्तपुर मा दियो बालेर फागुन १ गते वसन्तपुरमा दियो बालेर वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र घोषणा कार्यक्रम छ। अहिले यो कार्यक्रम रोक्न एमाले र केही अन्य दल लागेको प्रसाईको सचिवालयले जनाएको छ।
देश र जनताले भोगिरहेको समस्या केन्द्रीत आफुले महाअभियान चलाएको प्रसाईले बताएका छन्। आफनो महाअभियान कुनै पार्टी लक्षित नभएर देश र जनताका लागि भएको उनले बताए। ‘आफनो महाअभियान देश र जनताका लागि हो। राजनीतिक गर्न होइन। मैले त देश र जनताका लागि लड्ने सकंल्प गरेका आन्दोलनमा होमिएको हुँ।’
महाअभियानलाई सफल पार्ने हो। कुन् पार्टी के गर्छ त्योसँग आफनो सरोकारको विषय नभएको उनको भनाइ छ।
मेडिकल व्यवसायी प्रसाईले मंसिर ७ गते बल्खु चोकमा प्रदर्शन गरेका थिए। उनको प्रदर्शनमा जनताको सहभागिता देखेर एमाले अध्यक्ष ओली र अर्को नेता महेश बस्नेत नै मौन भए। त्यसपछि ओली र बस्नेत प्रसाईमा खनिन छाडेका छन्।
मंसिर ७ गते राष्ट्रिय युवा संघले प्रसाईसँग कार्यक्रम जुधेपनि शक्ति प्रदर्शन भने उनको जति गर्न सकेन।
बैंक, लघुवित्त, सहकारी र बिमा कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेप कर्ताको ब्याज ६ प्रतिशतभन्दा माथि नहुने गरी ऋणीहरूको २० लाख रूपैयाँभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकाली सुकुम्बासी बनाई सडकमा पर्याइएका परिवारहरूलाई एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाउन प्रसाईले महाअभियान चलाइरहेका छन्।
२० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको ऋण ४ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पत्रपत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने माग पनि थियो। राष्ट्र बैंकले यसरी सूचना निकाल्न भने छाडेको छ।
प्रसाई हरेक माग एकपछि अर्को पुग्दै गएपछि उनीसँग राजनीतिक दल डराउन समेत थालेका छन्। गत मंसिरको भएको कार्यक्रममा प्रसाईलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको थियो।
प्रसाईका प्रदेश संरचना खारेज, सर्वोच्च अदालतमा सय जना न्यायाधीश नियुक्ति, विदेशमा बन्दी जीवन बिताएका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने र ५० लाख युवालाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने लगायतका माग माथि सरकारसमेत गम्भीर भएको छ।
