काठमाडौं : गत पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका ‘जिट्को’खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णय न त सरकारले सार्वजनिक गर्यो न त राजपत्रमा प्रकाशित भयो। अहिलेसम्म पनि यो निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। तर, आन्तरिक रूपमा भने निर्णय प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
विभागले जिट्को खारेजी भइसकेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ। तर, अहिले पनि जापान पठाउन पाउने म्यानपावरहरू पूरानै संरचनाअन्तर्गत सूचीकृत भएका छन्।
जिट्कोअन्तर्गत सूचीकृत भएका म्यानपावरले मात्रै जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँदै आएका छन्। हालसम्म जापान पठाउनका लागि ४९२ वटा म्यानपावर सूचीकृत भएका छन्। करिब ५० वटा म्यानपावर सूचीकृत हुने लाइनमा छन्। विभिन्न बहानामा मापदण्ड नपुगेको भन्दै नयाँ म्यानपावरलाई ओटीआईटी ‘अर्गनाइजेसन फर टेक्नीकल इन्टर्न टे«निङ ’प्रणालीमा सूचीकृत गर्न आनाकानी गरिएको थियो। सन् २०१७ देखि नेपालले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउदा ओटीआइटी अन्तर्गतको टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी)मार्फत जाँदै आएका छन्।
अन्नपूर्णलाई प्राप्त सूचनामा बाध्यकारी रूपमा यो निर्देशिका खारेज गरिए पनि मुख्यसचिव र जिट्कोका पदाधिकारीलगायत सरोकारवाला व्यक्तिहरू खासै खुसी देखिन्नन्। सूचना अनुसार अहिलेका मुख्यसचिव नै जिट्को अन्तर्गतको एक परियोजनामा समेत सामेल छन्। जिट्कोअन्तर्गत जोडिएका सीमित म्यानपावर, मन्त्रालयका कर्मचारी, एजेन्टलगायतका व्यक्तिको दबाबमा निर्देशिका खारेजीको यो निर्णय उल्टाउने कोसिसमा छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार जिट्को खारेजी गर्ने निवेदन र जिट्कोको पक्षमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लुकामारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राम्रै भएको थियो। मन्त्रालयले जिट्को खारेजी गर्ने तयारी गरेपछि यसका सरोकारवालाले प्रधानमन्त्रीमार्फत खारेजी बदर गर्ने कोसिस गरिरहेका थिए। यसकारण यो खारेजीवाला प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरैपटक पेस हुने र फिर्ता हुने क्रम केही महिनासम्म चलिरह्यो।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मीरा आर्चायका अनुसार अहिले विभागबाट जिट्कोअन्तर्गतको सम्पूर्ण परियोजना खारेज भइसकेको छ। नयाँ म्यानपावर सूचीकृत गर्ने सन्र्दभमा महानिर्देशक आचार्य भन्छिन्, ‘हामीले कसैलाई पनि रोकेका छैनौं। मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावरले कामदारको माग ल्याएर पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका लागि विभागले रोक्दैन। उनी अगाडि भन्छिन्, ‘ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभागलाई दिएको निर्देशनअनुसार हामीले कार्य गरेका छौं। केही दिन अघि मात्रै सबै म्यानपावर सूचीकृत गर्ने सन्दर्भमा सूचना आएको छ। हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतका अनुसार मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा समयमा नै निर्णय परिपत्र नगर्दा यस्तो समस्या आएको हो। श्रममन्त्री विदेशमा भएको कारण पनि निर्णय आउन ढिला भएको होला। मापदण्ड पुगेका र इजाजात प्राप्त गरेका सबै म्यानपावरले जापानमा कामदार पठाउन पाउनुपर्छ। विभागले सबैको लिस्ट सूचीकृत गर्नुपर्छ। संघले पनि श्रममन्त्रीसँगै भेटेर यो विषयमा आग्रह गर्नेछ। विभागमा दर्ता भएका म्यानपावर जसले पनि पठाउन पाउने अवस्था हुनुपर्छ। नयाँ निर्णयको परिपत्र नभएर यस्तो समस्या देखिएको हो। जापान सरकारलाई पनि सरकारको यो निर्णय परिपत्र गर्नुपर्यो नि।
जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने विषयमा २०६६ सालदेखि नै यो निर्देशिका सरकारले लागू गरेको थियो। नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कर्पोरेसन अर्गनाइजेसन ‘वष्तअय’ अन्तर्गत जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने उद्देश्यले नेपाली प्राविधिक अभ्यासार्थी जापान पठाउने निर्देशिका २०६६ लागू गरिएको थियो। जापान जाने कामदारहरू यही निर्देशिकाअन्तर्गत नै जापानको भिसा प्राप्त गरेपछि त्यसअन्तर्गतका छुट्टै सूचीकरण, नवीकरण तथा भाषा परीक्षा पासजस्ता प्रक्रिया पूरा गरेर जाने गर्थे। यो प्रक्रियाले जापान जाने व्यक्तिहरूलाई निकै झन्झट थपेको भन्दै विरोध पनि भइरहेको थियो।
जिट्कोअन्तर्गत सूचीकृत भएका म्यानपावर व्यवसायीहरूले मात्रै जापानका लागि कामदार पठाउने गरेका थिए। जिट्कोअन्तर्गतको भाषा परीक्षा लिनको लागि तत्कालीन नेपाल सरकारले नेपाल जाइका अलमनाई एसोसिएसन ‘जान’ लाई जिम्मेवारी दिएको थियो। यसअनुसार कामदार भिसामा जापान जाने व्यक्तिले भिसा पाइसकेपछि जानले लिएको भाषा परीक्षा पास गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम थियो।
समयअनुकूल नभएको, जापानको श्रम प्रणालीमा आएको परिवर्तन तथा नयाँ वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम लागू भइसकेको अवस्थामा पूरानो निर्देशिका अप्रासंगिक बन्दै गएको भन्दै सरकारले निर्देशिका खारेज गरेको स्पष्ट पारेको छ।
