बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष विवादमा मन्त्रिपरिषद्को पक्षमा आदेश, ओझा बाहिरिए

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ओझाको हकमा यसअघि दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने गरी आदेश गरेको हो ।

आइतबार (माघ १८) जारी आदेशको पूर्णपाठ सोमबार (माघ १९) सार्वजनिक गरिएको छ । यो आदेशसँगै पूर्वपत्रकार रहेका ओझाले बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा काम गर्न नपाउने भएका छन् । उनको योग्यता विवादमा परेपछि ०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले पत्रकारिता पृष्ठभूमिका ओझासँग बिमा क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नरहेको सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार उनलाई सरकारले पदमुक्त गरेपछि ओझा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा ओझाले प्रश्न उठाएको छानबिन समितिको कार्यादेशका विषयमा रिटको अन्तिम किनारा हुँदा निरूपण हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ ।