आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा घाइते हुने सबै सुरक्षाकर्मीको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार (फागुन १३) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओेमप्रकश अर्यालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

निर्वाचनका क्रममा कुनै सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको उनले बताए ।

यसैगरी, यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयनबारे जाँचबुझ आयोगको कार्यावधि एक महिना थप गरिएको छ भने १६औँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको छ ।

सरकारले हितमान गुरुङलाई बेलायतका राजाबाट प्रदान गरिने बीईएम उपाधि ग्रहण गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ ।

हेर्नुहोस् निर्णय :

– १६औँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने ।

– नेपाललाई ओईसीडी ग्लोबल फोरम अन ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन फर ट्याक्स पर्पोजको सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

– चीन सरकारबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि प्रदान गर्ने प्रस्तावित ४ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

– चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने ।

– बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नेपालका ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने ।

– न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम दुईजना उपसचिवलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा पदस्थापन गर्ने ।

– विक्रम संवत् २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने ।

– निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरीलाई उपचारमा लागेको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने, साथै सो अवधिमा निजहरूको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने ।

– २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को सन्दर्भमा २०८२ फागुन २० गतेदेखि २२ गतेसम्म ३ दिन मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिने ।

– हितमान गुरुङलाई बेलायतका राजाद्वारा प्रदान गरिने मस्ट एक्सिलेन्ट अर्डर अफ द ब्रिटिस एम्पायर बीईएम उपाधि ग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

– नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार गठित यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्य अवधि एक महिना थप गर्ने ।

– २०८२ चैत्र २५ देखि २७ गतेसम्म फ्रान्समा आयोजना हुने २१औँ इन्टरपोल एनुअल हेड्स अफ एनसीबी कन्फरेन्समा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने ।

– २०८२ फागुन १८ र १९ गते भारतमा हुने रायसिना इनसाइट्स फोरम, २०२६ विषयक कार्यक्रममा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक ओमप्रकाश जोशीलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने ।

– नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै २०८२ फागुन ४ देखि ७ गतेसम्म बंगलादेशका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको शपथ समारोहमा सहभागी हुनुभएका परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण समर्थन गर्ने ।

– चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति हुने कलंकीदेखि वसुन्धरासम्मको काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरूमा कर छुट दिने ।

– नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिको तदर्थ समितिलाई संवत् २०८३ साल असार मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिने र सो समितिले उक्त अवधिभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने ।

– न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ७०औँ सम्मेलनमा २०८२ फागुन २५ देखि चैत ५ गतेसम्म सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने ।

– २०८२ फागुन १ देखि ७ गतेसम्म सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनपछि उपयुक्त समयमा आयोजना गर्ने ।

– नेपाली सेनाका दुईजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने र दुईजना महासेनानीको सरुवा गर्ने ।

– केराबारी–न्यु मर्स्याङ्दी–दरौँदी करिडोर १३२ केभी विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।

– माथिल्लो जुनबेसी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।

– सेती खोला जलविद्युत् आयोजनाको १३२ केभी विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।

– जेन–जी परिषद् गठन गर्ने ।

– नेपाल सरकारका सचिवहरू डा. रामप्रसाद घिमिरे र डा. हरिप्रसाद लम्साललाई अनिवार्य अवकाशको जानकारी दिने र उहाँहरूले हालसम्म पुर्‍याउनुभएको योगदानको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने ।– नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका ६ जना अधिकृतहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।