बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३, लाम्पाटामा भएको हिंसात्मक घटनामा पक्राउ परेका २१ जनामध्ये १० जनालाई जिल्ला अदालत बाजुराले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यसको कारण र सीमा विवादबारे सरकारले गठन गरेका दुई छुट्टाछुट्टै छानबिन समितिको प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक भएको छैन।
जिल्ला अदालत बाजुराले सोमबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम देवराज रावल, चन्द्रबहादुर रावल, किशोर रावल, नरेश रावल, कर रावल, शंकर रावल, रामदत्त रावल, कैलाश छत्याल, बुद्धि रावल र जयबहादुर रावललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।
त्यस्तै, अदालतले आर्थिक अवस्था विचार गर्दै मानबहादुर जेठारा, शेर रावल, वीर रावल, सुन्दर जेठारा, लामा रावल, गगन रावल, कालजंग जेठारा र ज्ञानेन्द्र छत्याललाई जनही दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिर्खबहादुर रावल, परेलाल रावल र शान्त रावल भने साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्। घटनामा संलग्न आरोपितमध्ये एक जना अझै फरार रहेको र अर्का एक जनाको ठेगाना नखुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ।
जेठ ३ गते हुम्लाबाट आएको एक समूहले लाम्पाटामा निर्माणाधीन अस्थायी प्रहरी चौकीको विरोध गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीमाथि कुटपिट तथा बन्धक बनाएको आरोप छ।
घटनामा वडा सदस्य पेमा गोरा गुरुङ, उनकी श्रीमती लक्ष्मी गुरुङ, मिनु कुँवर, नरबहादुर गुरुङ, प्रहरी सहायक हवल्दार महेश धामी तथा हिमाली गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुख कुलबहादुर थापा घाइते भएका थिए। गम्भीर घाइते चार जनालाई हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याएर उपचार गरिएको थियो।
घटनापछि जेठ ५ गते रानीसैन क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पुगेको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्ल, धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालसहितको टोलीमाथि पनि आक्रमण भएको प्रहरीले जनाएको छ।
लाम्पाटा घटनापछि सरकारले उक्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको अस्थायी सुरक्षा बेसक्याम्प स्थापना गरेको छ। अहिले पनि त्यहाँ दुवै सुरक्षा निकायको टोली परिचालित छ।
यता, घटनापछि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विमलराज कँडेलको नेतृत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।
यसैगरी, बाजुरा–हुम्ला सीमा विवाद र त्यससँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न सरकारले नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, कानुन, भूमि, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित उक्त समितिले पनि अध्ययन सकेको भए पनि प्रतिवेदन सरकारलाई सार्वजनिक गरेको छैन।
अदालतको आदेशसँगै घटनाको फौजदारी प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि हिंसाको मूल कारण मानिएको सीमा विवाद र त्यसबारे सरकारी छानबिनको निष्कर्ष अझै सार्वजनिक नहुँदा लाम्पाटा घटनाका धेरै प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छन्।
