चुनाव गराउने स्पष्ट ‘म्यान्डेट’सहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको नागरिक सरकारका तीन मन्त्री दलीय राजनीतिमा सक्रिय भएको खुलेपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले उनीहरूसँग राजीनामा माग्दा नदिएपछि बर्खास्त गर्ने पर्ने अवस्था सिर्जना भएकाे छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका कुलमान घिसिङ, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तासँग सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रधानमन्त्री कार्कीले नामै तोकेर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेपनि ती मन्त्रीहरु राजिनामा नदिने अडान गरेपछि वर्खास्त गर्न लागेकी हुन् ।जनस्तरबाट पटक–पटक प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मागे पनि तीनै मन्त्रीले ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् । उनीहरू कुनै पनि दलमा सक्रिय नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको सुरु र अन्त्यमा भनेकी थिइन्, ‘निर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहनुभएका साथीहरू निर्वाचनमा भाग लिन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । तर नागरिक सरकारको मन्त्री भएर बसिरहनु उपयुक्त हुँदैन । सरकारबाट अलग भइदिनु सहयोग हुनेछ ।’बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘नागरिक सरकारलाई बाहिर कुनै एक दलको सरकार’ भनेर आलोचना हुन थालेको भन्दै यस्तो अवस्था निर्वाचन र सरकार दुवैका लागि घातक हुने स्पष्ट पारेकी थिइन् ।
घिसिङ अनौपचारिक रूपमा उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक थिए । सो दल हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग एकीकृत भइसकेको छ र घिसिङ रास्वपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनिसकेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ १८ जना सांसदको कोटासमेत पाएको चर्चा छ । तर घिसिङले आफू हालसम्म कुनै दलको सदस्य नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय आएको छैन । उम्मेदवार हुनुपरे सरकारबाट अलग हुन्छु,’ उनले भने ।
खेलकुदमन्त्री गुप्ता उज्यालो नेपाल पार्टी र रास्वपाबीचको एकतासम्बन्धी वार्तामा सक्रिय देखिएका थिए । १४ पुसमा दुई दलबीच ७ बुँदे सहमति हुँदा उनी नेताहरूसँगै वार्ता स्थलमा उपस्थित थिए । गुप्ताले भने कुनै भेटघाटकै आधारमा दलीय संलग्नता आरोप लगाउन नहुने तर्क गरेका छन् ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले पनि रास्वपाको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । रास्वपा, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र मन्त्री घिसिङ एउटै राजनीतिक धारमा समाहित हुने चर्चापछि खरेलले सामाजिक सञ्जालमा त्यसलाई ‘नयाँ सुरुवात’ भन्दै स्वागत गरेका थिए । यही कारण उनीमाथि पनि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मागेकी हुन् ।
जेन–जी विद्रोहपछि २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि दलसम्बन्धित व्यक्ति नहुने स्पष्ट पारेकी थिइन् । तर मन्त्रीहरूकै गतिविधिका कारण नागरिक सरकार नैतिक संकटमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि विवेक पुर्याएर सरकारबाट अलग हुन निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले बताए । ‘अब निर्णय मन्त्रीहरूकै हातमा छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
