रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिट दर्ता, माघ ६ गते पेसी

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते गरेको उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम नयाँ प्रमाण फेला परेको अवस्थामा बाहेक अभियोग संशोधन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान भए पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने नियतले स्वेच्छाचारी निर्णय गरिएको निवेदकको जिकिर छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०८१–०९३० मा विपक्षी रवि लामिछानेको सम्बन्धमा काठमाडौँ, कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूमा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोग दाबी निजको हकमा मात्र कायम नरहने गरी निर्णय गरिएको छ, जुन गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।