विशेष महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित कार्यसमिति र निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्ट्याएर नेपाली कांग्रेसको विघटित केन्द्रीय समिति पुनर्जीवित गर्न सर्वोच्च अदालत जाने विषयमा नेता डा. शेखर कोइराला समूह असहमत देखिएको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा गठित नयाँ कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्णय रोक्न माग राखेर आइतबार (माघ ४) सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने गरी आयोगले गरेको निर्णय अवैध रहेको देउवा समूहको जिकिर छ ।

रिट दायर गर्ने बेला देउवा समूहका केही नेता सर्वोच्च पुगेका थिए । शेखर कोइराला र उनीनिकट नेताहरू भने त्यहाँ कोही देखिएनन् । देउवा समूहका खड्कासहित प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, एनपी साउद, मीनबहादुर विश्वकर्मालगायत नेताहरू सर्वोच्चमा उपस्थित थिए ।

कोइरालानिकट एक वरिष्ठ अधिवक्ताले आयोगको निर्णय स्वीकार गरी कांग्रेस एक भएर निर्वाचनमा जानुपर्ने मानसिकतामा उनी रहेको बताए । शनिबार (माघ ३) बसेको देउवा समूहको बैठकमा पनि कोइरालाले यसबारे प्रस्ट पारेका ती वरिष्ठ अधिवक्ताले जानकारी दिए ।

“उहाँहरू (शेखर कोइराला)को कानुनी उपचारमा जान नहुने, मेलमिलाप कायम गरेर एकसाथ निर्वाचनमा जाने कुरा छ । सम्भवतः आजको बत्तीसपुतली भेलाले पनि यही दिशानिर्देश गर्नेछ,” उनले बाह्रखरीसित भने, “मनोनयन रोक्ने गरी कदाचित सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भएन भने थप अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ कि भन्ने कुरा छ ।”

रिट निवेदनमा देउवा समूहको प्रतिरक्षामा बहसका निम्ति पनि नेता कोइरालानिकट कानुन व्यवसायीलाई हालसम्म खबर गरिएको छैन । पुरानो संस्थापननिकट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेव यादव, वसन्तराम भण्डारी, खम्मबहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, रामप्रसाद गौडेल, एगराज पोखरेल, राप्रपानिकट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलगायत कानुन व्यवसायीलाई प्रतिरक्षाका निम्ति आग्रह गरिएको छ ।