काठमाडौँ । नागरिक समाजका संघसंस्थाहरुले संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने गरी घोषणापत्र तयार गर्न राजनितिक दलहरुलाई सुझाव दिएका छन् । बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी १६ वटा सामाजिक संघसंस्थाहरुले सामूहिक रुपमा दलहरुले घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिएका हुन् ।
राजनीतिक दलहरूलाई घोषणापत्रमा नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र समावेशितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय समावेश गर्न उनीहरुले अपिल गरेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ लाई केवल नियमित निर्वाचन नभई लोकतन्त्रको दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रूपमा लिन नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जना, नवप्रवद्र्धन, प्रविधिमैत्री उद्योग, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन, कृषि सुधार, साना व्यवसाय र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा गरिबी निवारणका लागि कार्यान्वयनयोग्य योजना र बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार, संघीयताको सुदृढीकरण र नागरिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि संशोधन आवश्यक रहेको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले बताए ।
संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने, राष्ट्रिय सभालाई समावेशी र विज्ञमूलक बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा प्राथमिकता दिन उनले माग गरे ।
नागरिक समाजले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवाग्राही केन्द्रित बनाउन कर्मचारीतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार, युवाको सीप र क्षमताको उपयोग, निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्रको परिचालनमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शुन्य सहनशीलता नीति, डिजिटल सेवा प्रवाह, नीति तथा बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली र संघीय संरचनाको पारदर्शिता घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभुत रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, सीपमूलक शिक्षा प्रवद्र्धन, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सुदृढीकरण, बालविवाह र महिलामाथि हिंसा अन्त्य गर्न घोषणापत्रमै स्पष्ट प्रतिवद्धता माग गरिएको छ ।
निर्वाचन खर्च र सम्पत्ति पारदर्शिताका लागि उम्मेदवारको छुट्टै बैंक खाता, नगद कारोबार निषेध, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था र राजनीतिक दलका आमसभा तथा चुनावी कार्यक्रमको खर्च विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अपिल गरिएको छ । घोषणापत्रलाई प्रतिबद्धतामूलक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आग्रह गरेको छ । जल, जमिन, जंगल र वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुल नीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र हरित ऊर्जासम्बन्धी ठोस योजना घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
