काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा तत्काललाई फिर्ता गर्न रुपन्देही अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगिठत अपराध कसुरमा चलेका मुद्दा संशोधन प्रक्रियामार्फत फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । मुद्दा फिर्ता गर्न भन्दै जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, रुपन्देहीलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिइएको थियो । अदालतले मुद्दा फिर्ता प्रकरणमा सर्वोच्चमा दायर भएका रिटको टुंगो लागेपछि मात्र निर्णय गर्ने भनेको छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटको अन्तरिम आदेशबारे टुंगो लागेपछि मात्रै जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गर्न आदेश दिएको रूपन्देहीका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।
“माघ ६ गते नै यस्तो आदेश भएको हो । सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटको अन्तरिम आदेशमा टुंगो लागेपछि नियमानुसार निवेदन पेस गर्न इजलासबाट आदेश भएको छ,” पौडेलले भने ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेसहित प्रतिवादीविरुद्ध अदालतमा दर्ता भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा संशोधन प्रक्रियाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको दाबीअनुसार मुद्दा दर्तापछि फेला परेका थप प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको छ ।
रुपन्देही अदालतले मुद्दा फिर्ताका निवेदनमा सर्वोच्चबाट निर्णयपछि मात्र सुनुवाइ गर्नेछ । न्यायाधीश घिमिरेको इजलासले लामिछानेको निवेदन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटमा अन्तरिम आदेशको टुंगो लागेपश्चात नियमानुसार पेस गर्न आदेशमा भनेको छ ।
