सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको मूल उद्देश्य गम्भीर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिलाई कानूनी प्रणालीमार्फत वैध बनाउने प्रयासलाई रोक्नु हो । यस ऐनको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार “इलिसिट अरिजिन” भनेको सामान्य आपराधिक गतिविधि मात्र नभई राज्य, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष खतरा पुर्याउने अपराधबाट उत्पन्न सम्पत्ति हो । त्यसैले कुनै पनि सम्पत्तिको स्रोत गैरकानुनी छैन भने त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको विषय बन्न सक्दैन ।
नेपाली कानुनी संरचनामा चोरी, लुटपाट, ठगी, जबर्जस्ती खोसपोस, झुक्याएर सम्पत्ति हत्याउनेजस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न दण्ड संहिता, ठगीसम्बन्धी कानुन तथा अन्य विशेष कानुनहरू पहिलेदेखि नै क्रियाशील छन् । ती अपराधलाई जबर्जस्ती सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनसँग जोडेर हेर्नु न त कानुनी रूपमा उचित हुन्छ, न त न्यायिक दृष्टिले । यदि त्यसो गरियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आफ्नो वास्तविक उद्देश्यबाट विचलित भई सबै अपराध अटाउने छाता कानुन बन्ने खतरा रहन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सका मापदण्डअनुसार इलिसिट अरिजिन भन्नाले लागु औषध कारोबार, अवैध हतियार कारोबार, मानव बेचबिखन, आतंकवाद, संगठित अन्तर्राष्ट्रिय अपराधजस्ता गम्भीर अपराधबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई बुझिन्छ । यस्ता अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले त्यसलाई घुमाएर, लेयरिङ गरेर वा विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी वैध बनाउने प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यस अर्थमा, इलिसिट अरिजिन प्रमाणित नभएसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग स्वतः स्थापित हुँदैन ।
यही सन्दर्भमा रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई हेर्दा यसलाई “फेक प्रोसिक्युसन” भन्नु गलत हुँदैन । यदि आरोपित सम्पत्तिको स्रोत नै गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय संगठित अपराधसँग जोडिएको छैन भने त्यसलाई जबर्जस्ती सम्पत्ति शुद्धीकरणको घेरामा ल्याउनु कानुनको दुरुपयोग हो । कानुनको प्रयोग अपराध नियन्त्रणका लागि हुनुपर्छ, व्यक्तिलाई जेलमा सडाउने हतियारका रूपमा होइन । राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा विरोधीलाई दबाउने हतियार यसलाई बनाइन्छ भने त त्यो झनै लोकतन्त्रकै चिरहरण बन्न जान्छ ।अझ गम्भीर कुरा के छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनजस्तो कठोर कानुनको प्रयोगले व्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत असर पार्न सक्छ । यदि राज्य संयन्त्रले मनलाग्दी रूपमा यस्तो ऐन प्रयोग गर्न थाल्यो भने भोलि कुनै पनि असहमत आवाजलाई इलिसिट अरिजिनको आरोपमा दबाउने र थुन्ने बाटो खुल्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो अत्यन्त खतरनाक अभ्यास हो ।
यसै कारण महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रवि लामिछानेको हकमा अधिक अभियोजन फिर्ता लिने निर्णय गरेर एउटा साहसिक कानुनकर्मीको परिचय दिएकी छन् । उनको यो कानुनी र संस्थागत रूपमा सही कदम हो । अभियोजन संशोधन लिनु भनेको अपराधलाई वैध ठहर गर्नु होइन, बरु गलत कानुन प्रयोग भएको स्वीकार गर्दै न्यायिक विवेक देखाउनु हो । अभियोजन पक्ष स्वयंले आफ्नो सिमाना चिन्नु विधिको शासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । हिजोका शासकले पूर्वाग्रही ढंगले गरेका कार्यले नागरिक अन्यायमा परिरहेका छन् भने त्यो टुलुटुलु हेरी बस्नु कुनै भद्रता र सभ्यता होइन ।
बरु न्यायालयले पनि समयमै यस्ता विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ । न्यायाधीशले पन्छिनु पनि हुँदैन । दबाब वा लोकप्रियताको डर बोक्नु पनि हुँदैन । कानुन र प्रमाणका आधारमा न्याय बोल्नुपर्छ । अदालतले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ कि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन गम्भीर अपराधका लागि हो, राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका लागि होइन । यदि अदालतले यसमा स्पष्ट व्याख्या र नजिर स्थापित गर्न सक्यो भने भविष्यमा यस्ता फेक प्रोसिक्युसनहरू स्वतः कम हुनेछन्।
अन्ततः कानुनको शक्ति त्यसको निष्पक्ष प्रयोगमा हुन्छ । गलत नियतले प्रयोग गरिएको कठोर कानुनले अपराध नियन्त्रण होइन, राज्यप्रति अविश्वास जन्माउँछ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई यसको मूल उद्देश्यमा सीमित राख्नु र निर्दोषलाई होइन, वास्तविक अपराधीलाई कारबाही गर्नु नै न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक मार्ग हो ।
