किन चुनावका बेला दैनिक उपभोगका वस्तुको अभाव हुन्छ ?

एलपी ग्यासको अभाव हुनथालेको करिब महिना दिन जति भयो । सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि नेपाल आयल निगमले ग्यासको अभाव नभएको भन्दै उपभोक्तालाई ढुक्क हुन सार्वजनिकरूपमा आश्वासन दिएको थियो ।

निगमको यो आश्वासन पनि झुटै साबित भएको छ । बजारमा ग्यास पाइएको छैन । खुद्रा विक्रेताहरूले ग्यास कम्पनीहरूबाटै नआएको बताउने गरेका छन् । निगम र कम्पनीवालाहरू त ग्यासको अभाव रहेको मान्नसमेत तयार छैनन् ।

नेपाल आयल निगम, ग्यास विक्रेता कम्पनीका अधिकारीहरूका लागि त ग्यासको अभाव नहोला तर बजारमा भने ग्यास सजिलै पाइएको छैन । अभाव कृत्रिम हो कि होइन वा कालोबजारी गर्न समस्या उत्पन्न गराइएको हो कि होइन भन्ने भने अहिले ठोकुवा गर्न सकिँदैन ।

अन्तरिम सरकारको प्राथमिकतामा अरू धेरै विषय भएर हो कि सरकारी अधिकारीहरूको ध्यान पनि ग्यासको अभावतर्फ गएको छैन । तर, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्य वृद्धिको बेवास्ता सरकारका लागि महँगो पर्न सक्छ ।

निगमका प्रवक्ताको भनाइ सत्य हो भने कम्पनीहरू वा विक्रेताले ग्यासको कृत्रिम अभाव उत्पन्न गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थामा बजार अनुगमन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नु नेपाल आयल निगम र सरकारको सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हो ।

कृत्रिम अभाव होइन र आपूर्ति नै कम भएको हो भने नेपाल आयल निगम दोषी ठहरिन्छ । दैनिक कति ग्यास खपत हुन्छ भन्ने त निगमलाई पक्कै थाहा होला । त्यसअनुसार आपूर्ति सुनिश्चित गर्न किन बेलैमा बन्दिबस्त मिलाइएन रु कुनै आकस्मिक कारणले आपूर्ति शृङ्खला टुटेको त होइन ।

सके त सधैँ नभए पनि कम्तीमा देशमा चुनाव हुन लागेका बेला जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव वा कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने दायित्व राज्यको हो । यसैले सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरू पनि कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि रोक्न चनाखो हुनु आवश्यक छ ।

खाना पकाउनका लागि बिजुलीको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन दिइएको भए सायद यसरी अभाव पनि हुने थिएन । तर, अहिले त विद्युत् प्रसारण पनि भरपर्दो छैन । यो सरकार दीर्घकालीन असर गर्ने काम गर्नका लागि पनि होइन । तर चुनावको मौका छोपेर बजारमा हुने चलखेल रोक्न भने सरकार हिचकिचाउनु वा अलमलिनु हुँदैन ।