सरकारले किन उठाउन सकिरहेको छैन लक्ष्यअनुसार राजस्व ?

गत आवको तुलनामा चालु आवमा ३३ अर्ब ८३ करोड बढी मूल्यको शून्य भन्सार महसुलदर भएका मालवस्तु पैठारी भएको हुँदा सो सुविधाबाट राजस्व रकम कम प्राप्त भएको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक ऐन तथा भन्सार महसुल ऐनबाट दिइएको राजस्व छुटको दायरा बर्सेनि बढ्दै गएका कारण राजस्व संकलनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । यस्तै, खुला सीमा व्यवस्थापन र आन्तरिक बजार अनुगमन अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसक्दा चोरी पैठारी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्नुजस्ता कारणले भन्सारतर्फको राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि सरकारले सोचेअनुसार राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । राजस्वमा ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत आधार बयाजदर घटेका कारण वित्तीय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने ब्याजदर तथा आयकरमा नकारात्मक असर परेको छ । घर जग्गा तथा सेयर कारोबारमा पुस महिनासम्म सुधार हुन नसकेका कारण पुँजीगत लाभकरमा नकारात्मक असर राजस्वमा परेको देखिन्छ ।

उद्योग, व्यापार, तथा लगानीलगायत आर्थिक कारोबारमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसक्दा, भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण पर्यटन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि करको वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा र दूर सञ्चार क्षेत्रको भ्वाइस, डाटा र अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी संकुचित हुँदै जाँदा सो क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व कम हुँदै गएको मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।

कार्यालयको कर निर्धारणविरुद्ध करदाता सोझै रिटको माध्यमबाट अदालतमा पुनरावेदन जाने प्रवृत्ति बढ्न गई निर्धारित कर रकम समयमा दाखिला हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

साथै, संघ र स्थानीय तहबीच घरबहाल करलगायत कतिपय कर संकलनको विषयमा नीतिगत अस्पष्टता, सरकारी संस्थान तथा पबिलक कम्पनीको आम्दानीमा गिरावट आउदाँ, अवकाश भुक्तानीमा हुनेअग्रिम करकट्टीबापतको राजस्वमा कमी आउँदा पनि सरकारले राजस्व संकलन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

त्यस्तै, बक्यौता तथा बेरुजु फछ्र्योट र सो असुलउपर गर्ने कार्यले गति लिन नसक्दा समीक्षा अवधिमा अनुमानको तुलनामा आयकरतर्फको संकलन न्यून हुन गएको मन्त्रालयको ठहर छ ।-न्युज एजेन्सी नेपाल

सरकारको पुँजीगत खर्चमा आशातीत सुधार हुन नसकेको तथा निर्माण क्षेत्रको कार्यले गति लिन नसकेको कारण राजस्वमा यस क्षेत्रको योगदानमा सुधार हुन नसकेको देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान न्यून रहेका कारण सिमेन्ट, डन्डीलगायतका निर्माण सामग्रीको बिक्री कारोबारमा कमी आउँदा र अन्तःशुल्कजन्य वस्तुहरूको उत्पादन योगदान कमजोर रहँदा त्यसको असर राजस्व संकलनमा परेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नक्कली बीजकको प्रयोग तथा सीमा क्षेत्रको चोरी पैठारी नियन्त्रण पूर्ण प्रभावकारी हुन नसक्नुजस्ता कारणले समेत मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको राजस्व अनुमानको तुलनामा कम संकलन भएको । त्यस्तै, सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरू तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनको अन्तःशुल्क योगदानमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यस्तै चोरी पैठारी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्दा अन्तःशुल्कतर्फको संकलनसमेत अनुमानका तुलनामा केही न्यून हुन गएको अर्थ मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।