सुर्खेत । कर्णालीका विभिन्न स्थानमा बँदेलको आक्रमण बढेपछि क्षतिपूर्ति र सुरक्षाको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ। बँदेल आतङ्क बढेका क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न, मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेको उपचार खर्च उपलब्ध गराउन माग गर्दै अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरेका हुन्।
अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी, लोकप्रसाद गौतम र नमनकुमार शाहीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारसहित २५ वटा निकायलाई विपक्षी बनाएर कानुनी लडाइँ सुरु गरेका छन्।
निवेदनमा दैलेखका दुल्लु, भैरवी, चामुण्डाविन्द्रासैनी, ठाटीकाँध, आठबीस र महाबु क्षेत्रमा झन्डै एक दशकदेखि जङ्गली बँदेलले बालीनाली नष्ट गर्दै आएको उल्लेख छ। पछिल्लो समय बँदेलले मानिसमाथि नै सीधा आक्रमण गर्न थालेपछि स्थिति भयावह बनेको दाबी गरिएको छ।
माघ १२ गते भैरवी गाउँपालिका–६ मा ७७ वर्षीय प्रदीप सिंह र माघ २४ गते भैरवी–५ का ५० वर्षीय पदमबहादुर विष्टको बँदेलको आक्रमणबाट ज्यान गएको थियो। त्यस्तै, आठबीस नगरपालिकाका दीपेन्द्र वडुवाल बँदेलको आक्रमणमा परी गम्भीर घाइते भएपछि उनलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको थियो।
निवेदकहरूले बँदेलको अस्वाभाविक वृद्धि र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई ‘गैरप्राकृतिक विपद्’ को रूपमा व्याख्या गर्दै प्रभावित स्थानीय तहमा तत्काल राहत र नियन्त्रणका कार्यक्रम चलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
सरकारले पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै रिटमा किसानको बालीनालीको क्षति लगत सङ्कलन गर्न र उचित राहत दिन माग गरिएको छ। बँदेल आतङ्कको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारी निकायका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न पनि अदालतसँग आग्रह गरिएको छ।
