विदेशीसँग बिहे गर्ने महिला उमेदवारको ‘रेकर्ड’ छैन आयोगसँग, उजुरी दिने बाटो बन्द हुँदा उन्मुक्तिको खतरा

निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ दुवैमा यस्तो व्यवस्था छ । उमेदवारको योग्यता, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भए/नभएको, नाम समावेश नभएको भए बदर गर्न सकिने, उमेदवारको बन्दसूची जाँच, उमेदवारको स्वघोषणालगायत प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

सूचनाको हकअन्तर्गत विदेशीसँग विवाहित महिला उमेदवारको अभिलेख माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार सुवालले आयोगमा निवेदन पनि दिएका थिए । आयोगले भने यस्तो विवरण राख्ने अभ्यास र प्रचलन नरहेको व्यहोरासहितको जानकारी गराएको छ ।

कानुनको पूर्वसर्तबमोजिम महिला उमेदवारको वैदेशिक पुरुषसँग विवाह भएपछि बसाइसराइँ या स्थायी बासस्थान परिवर्तन भई सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडामा स्थायी बसोबास कायम रहे/नरहेको विषयमा निर्वाचन अधिकृतले कुनै किसिमको विवरण लिने, जाँचबुझ गर्नेजस्ता काम गरेको नभेटिएपछि आफू आयोगमा पुगेको अधिवक्ता सुवालले बताए ।

“यो निर्वाचन आयोगको गम्भीर लापरबाही र त्रुटि हो । अझै पनि आयोगले सच्याउन सक्ने अवस्था छ,” अधिवक्ता सुवालले बाह्रखरीसँग भने, “आउँदो फागुन २१ गतेको निर्वाचन प्रक्रियामा विदेशी पुरुषसँग विवाह भएकी महिला उमेदवारको अयोग्यताबारे समय मै निर्क्योल गर्न आयोगले आवश्यक तत्काल कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।”

सुवालका अनुसार, यस्तो अवस्थाका कारण उमेदवार आफैँले आफ्नो विदेशी पुरुषसँगको वैवाहिक स्थितिबारे तथ्य लुकाएर मतदाता नामावलीलाई गैरकानुनी रूपमा दुरुपयोग गर्ने खतरा रहन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उमेदवारको योग्यताबारे कानुनले निर्धारण गरेको आवश्यक सूचना संकलनमा आयोग चुकेको उनले बताए ।

निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावलीलगायतमा भएको व्यवस्थाअनुसार उमेदवार हुन चाहिने न्यूनतम योग्यताको पूर्वसर्तमा आयोग गम्भीर नभएको भनाइ उनको छ ।

कानुन र निर्देशिका भन्छ– विदेशी आवासीय ‘अयोग्य’

प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०८२ को परिच्छेद ४ मा उमेदवारको बन्दसूची पेस गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो अन्तर्गत दफा १३ (७) ले उमेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा सूचीमा रहेका प्रत्येक उमेदवारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

साथै, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने, संघीय कानुनअनुसार अयोग्य नभएको हुनुपर्ने तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

“आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश गरेको उमेदवार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्रको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडामा स्थायी बसोबास भएको व्यक्ति मतदाता हुने व्यवस्था गरेको छ,” अधिवक्ता सुवाल भन्छन् ।

आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिमा १८ वर्ष पूरा भएको, निर्वाचन क्षेत्रभित्रको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडामा स्थायी बसोबास गरेको नेपाली नागरिकको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी छ ।

बसोबासबारे देवानी कानुन के भन्छ ?

निर्वाचन कानुनका अलावा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले पनि उस्तै खालको व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा ८७ ले पतिको घर बासस्थान मानिने व्यवस्था गरेको छ । “पति र पत्नीले आपसी समझदारीमा छुट्टै बासस्थान निर्धारण गरेकामा बाहेक पत्नीको बासस्थान पतिको घरमा कायम भएको मानिनेछ,” भन्ने व्यवस्था उक्त दफामा छ ।

यस कानुनी व्यवस्थाले पनि विवाहपश्चात् नेपाली महिलाको बासस्थान अर्थात् स्थायी बसोबासको ठेगाना विवाहित पतिको घरठेगानाको कायम हो भन्छ । यसरी नेपाली कानुनले वैवाहिक कारणले मतदाताको बसाइँ सरेको वा बासस्थान परिवर्तन भएको अवस्थालाई मतदाताको स्थायी बसोबासस्थान परिवर्तन भएको व्याख्या गरेको छ ।

“वैवाहिक कारणले स्थायी बसोबास परिवर्तन भएको अवस्थामा परिवर्तित बासस्थान अर्थात् विवाहित महिलाको आफ्नो विवाहित पुरुषको घरठेगानाको मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्ने विषय व्यक्तिको स्वतन्त्र इच्छामा भर पर्ने विषय होइन,” आयोगसँग सूचना माग गरेका अधिवक्ता सुवालले भने, “यो अनिवार्य कानुनी दायित्व रहने विषयमा मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा १२ ले व्यवस्था गरेको छ ।”

गोलमटोल भाषामा आयोगको जवाफ

अधिवक्ता सुवालले ‘सूचनाको अधिकार’अन्तर्गत आयोगमा दिएको निवेदनमा आयोगले गोलमटोल व्यहोरा उल्लेख गर्दै एउटा कागजको चिर्कटो थमाएको छ । आयोगको यो व्यहोराबाट विदेशीसँग विवाहित महिला उमेदवार भए/नभएको विषयमा कतै छेउटुप्पो फेला पर्दैन । सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट कानुनबमोजिम उमेदवारको मनोनयन दर्ता गरिने व्यहोरा दर्साइएको छ ।

“आयोगसँग माग गरेको फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फको उमेदवारका योग्यताबारे विभिन्न जिज्ञासा राखी सूचना माग भएको सम्बन्धमा…,” आयोगकी शाखा अधिकृत शकुन्तला राईले उपलब्ध गराएको व्यहोरामा उल्लेख छ, “प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ तथा प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ का आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उमेदवारको मनोनयन दर्ता गरिने व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ । साथै उक्त ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका आयोगको वेबसाइटमा रहेको व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।”