काठमाण्डु – प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएपछि बहुमत नजिक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नयाँ सरकार निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयले केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि चैतको पहिलो हप्तासम्म नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छ ।
मतपरिणामको अन्तिम नतिजासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यस निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्दै १८२ सिट जितेको छ ।
रास्ववाले सरकार बनाउने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहले त्यसको नेतृत्व गर्ने भएपछि सरकारको स्वरूप कस्तो हुने र सरकारको प्राथमिकता के हुनेबारे पनि बहस सुरु भएको छ ।
रास्वपाका एक नेताका अनुसार अब बन्ने सरकारले निर्वाचन अघि गरेका वाचालाई पहिलो आधार बनाएर काम गर्नेछ ।
रास्वपाले आफूलाई दलगत ट्रेड युनियनको विपक्षमा उभ्याएको छ ।
दलीय सरकारले बनाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा कर्मचारीहरूको एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने र कर्मचारीले दलैपिच्छ संघ, संगठन खोल्न सक्ने व्यवस्था छ तर रास्वपाको वाचापत्रले कर्मचारीका दलैपिच्छे संघसंगठनलाई अस्विकार गरेको छ ।
रास्वपाको सरकार बने यस्तो दलगत ट्रेड युनियन खारेज हुन सक्नेछ । रास्वपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी बाचापत्रमा प्रशासनलाई पूर्णरूपमा पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउने भन्दै दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जनाएको छ ।
रास्वपाको वाचापत्रको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेसागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउँछौं । सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको, थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्नेछौं ।’
हाल कार्यान्वयन भएको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको व्यवस्था छ ।
नयाँ सरकारले कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने हो भने निजामती सेवा ऐनलाई विस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको निजामती सेवा ऐनमै यो विषय राख्नुपर्ने हुन्छ । अथवा हाल कार्यान्वयन भएको निजामती सेवा ऐनका केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्छ । यी दुवै विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य भइरहेको रास्वपाका नेताको भनाइ छ ।
