काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतमा १ लाख ४९ हजार ५६० थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा देशभरि करिब डेढ लाख मुद्दा छिन्न बाँकी देखिएको हो। संविधानको धारा १३८ बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार बुझाएका हुन्।
प्रतिवेदनमा फैसला कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर देखिएको छ। देशभर छिनिएका मुद्दामा संलग्नहरु अदालतको फैसलालाई अटेर गर्दा कैद र जरिवाना थपिएको छ।
हालसम्म १ लाख २१ हजार १५६ वर्ष कैद असुल हुन बाँकी रहेको छ। जरिवानातर्फ ३१ अर्ब ८३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको छ।
२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि सर्वोच्चलगायतका २२ वटा अदालतमा आगजनी, तोडफोड लुटपाटका कारण सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
जलेको सर्वोच्च अदालतमा ११ कात्तिकबाट आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको थियो। तर, हालसम्म अदालतले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जनाएका छन्। अदालतको निर्माणाधीन भवन सकिएको छैन। क्षतिग्रस्त अदालतलेसमेत स्थानीय परिवेश अनुसार न्याय सम्पादनको काम कारवाही अगाडि बढाएको छ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा २४ हजार १०७ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशत बढी मुद्दा फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
