मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाएरै छाड्छाैँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

उनका अनुसार आयोगमा करिब २५ हजार उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमाथि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । अहिले करिब एक हजार पाँच सय उजुरीमाथि छानबिन भएर पीडितको पक्षमा फैसला भइसकेको छ । कतिपय मिटर ब्याजीले कब्जा गरेको घर, जमिन पीडितलाई फिर्ता गरिसकेका छन् ।

यो उपलब्धिलाई अब नेपालको कुनै पनि तागतले रोक्न नसक्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाडिने दोहोर्याए। मिटरब्याजी सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवसेस हो भन्दै उनले यसलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्न सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गरे।

श्रेष्ठले भने, ‘अध्यादेशको अवधि सकिएको कारणले अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। त्यसैले चिन्तित हुनुभएको होला। तपाईंहरूलाई भन्न चाहन्छु। विधेयक संसद्‌मा छ‚ अस्वीकार भएको होइन। न्यायिक आन्दोलन पूरा नगरी छोडिनेछैन। तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्। मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाएर छाडिनेछ।’

उनले मिटरब्याजीले पीडितहरूसँग बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने र घरजग्गा पनि फर्काउनुपर्ने बताए। उनले ५ लाख ऋण दिएर ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएकोभन्दा दोब्बरतेब्बर पैसा पनि लिने, घरजग्गा पनि रजिस्ट्रेशन पास गरेर लिने जस्ता अपराधलाई राज्यले छुट दिन नसक्ने बताए।