संसद्का महासचिवले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पठाएपछि सर्वोच्च फर्किने तयारीमा रहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई रोक्न नेपाल बार एसोसिएसनले अदालत परिसरमा धर्ना सुरु गरेको छ । महाभियोग निष्क्रिय पार्ने निर्णय गैरकानुनी भएको बारको निष्कर्ष छ ।
नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउने अधिकार नभएको बताएका छन् । सर्वोच्च गेटमा जबरालाई रोक्न धर्नामा बसेका घिमिरेले भने, ‘सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ । संसद्को क्षेत्राधिकार र सभामुखको आदेशलाई समेत निष्क्रिय पार्ने गरी संसद् नभएका बेला महासचिवलाई अर्को पत्र पठाउने अधिकार छैन ।’ अध्यक्ष घिमिरेले आफूहरूले जबरालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने पनि बताएका छन् ।
