‘नो नट अगेन’का अभियन्तालाई कारबाही गर्ने निर्देशनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ आज

०७९ को निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ (पुनः निर्वाचित नबनाऔँ) का अभियन्तालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । त्रिपाठीले आयोगको निर्देशनमा नागरिकको अधिकारलाई निष्प्रभावी तुल्याउने दूषित मनसाय देखिएको जिकिर लिएका छन् । आयोगको निर्देशन संविधानको मौलिक हकविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।

०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने निर्वाचन बहसलाई निरुत्साहित गर्ने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

त्यतिबेला प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित गराउन नहुने अभियानले तीव्रता पाएको थियो । त्यसपछि आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने यस्ता अभियान नरोकिए सम्बन्धित व्यक्ति वा समूहलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने चेतावनी दिएको थियो ।

त्यतिबेला आयोगले फेसबुक ग्रुप बनाई नेताहरूविरुद्ध लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिन र त्यस्ता पेज वा गु्रप तत्काल हटाउन पनि आग्रह गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त विवादमा तीन वर्षपछि सुनुवाइको पेसी तय गरेको हो ।