काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतदान मिति फागुन २१ गते नजिकिँदै जाँदा देशका विभिन्न भागमा जारी निषेधाज्ञा र कर्फ्यूप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले मधेश र तराईका जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यूले मतदातामा डर, त्रास र भय सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ।

एमालेले जारी गरेको वक्तव्यमा शान्ति–सुरक्षाका नाममा लगाइएका निषेधाज्ञा र कर्फ्यू सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी भएको टिप्पणी गरिएको छ। “क्षणिक रूपमा सुरक्षाको अनुभूति दिलाए पनि यस्ता कदमले मतदाताको मनोबल कमजोर बनाउँछ र स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्छ,” वक्तव्यमा उल्लेख छ।

एमालेले सुरुदेखि नै सरकारलाई भयरहित वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै आएको दाबी गर्दै पुनः प्रभावकारी सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न माग गरेको छ। निर्वाचन प्रचार–प्रसारको अवधिमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आमसभा, भेला र सार्वजनिक संवादमार्फत आफ्ना एजेन्डा राख्न पाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत मूल्य भएको उल्लेख गर्दै कर्फ्यू र निषेधाज्ञाले यसलाई अवरुद्ध गरेको आरोप लगाइएको छ।

पार्टीले सरकारको कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ।

वक्तव्यमा एमालेले आफूलाई स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनको विश्वसनीय राजनीतिक शक्ति दाबी गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट दृष्टि रहेको उल्लेख गरेको छ। जनसमर्थन बढ्दो क्रममा रहेको दाबी गर्दै एमालेले “देश पहिला, किन कि अहिले एमाले” भन्ने सन्देश जनतामाझ गएको जनाएको छ।

एमालेले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्न नहुने स्पष्ट अडान दोहोर्‍याउँदै घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न माग गरेको छ। समाजमा चुनाव सार्ने हल्ला फैलाइएकोप्रति पनि पार्टीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय संवैधानिक परीक्षणबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने एमालेको धारणा पुनः दोहोर्‍याइएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयमा ढिलाइ हुनु संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यताबाट विचलन भएको टिप्पणी गरिएको छ।

साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई आममाफी दिने निर्णय गरेको भन्दै एमालेले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी आममाफी दिने कार्य कानुनी राज्यविरुद्ध भएको दाबी गरिएको छ।

निर्वाचनको संवेदनशील चरणमा ‘मत सर्वेक्षण’का नाममा एकपक्षीय र अप्रमाणित सामग्री सार्वजनिक भइरहेको आरोप एमालेले लगाएको छ। यस्ता सामग्रीले मतदाताको मनोविज्ञान प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।

सञ्चारमाध्यमलाई सन्तुलित, तथ्यपरक र व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गर्न पनि पार्टीले आह्वान गरेको छ।

एमालेले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने दुष्प्रचार, कृत्रिम सामग्री र ‘डिपफेक’ भिडियोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिको दुरुपयोग गरी मतदातालाई भ्रमित गर्ने प्रयास निन्दनीय भएको उल्लेख गर्दै नियामक निकायलाई प्रभावकारी निगरानी गर्न आग्रह गरिएको छ।

आचारसंहिताविपरीत भौतिक सामग्री वितरण, चाडपर्वको अवसर पारेर पार्टी–सम्बद्ध प्रचार सामग्री वितरणजस्ता गतिविधि रोक्न निर्वाचन आयोगलाई सचेत गराइएको छ।

नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई स्मरण गर्दै एमालेले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ। “मतको प्रतिस्पर्धा विचारमा हुनुपर्छ, समुदाय र आस्थामाथि होइन,” वक्तव्यमा उल्लेख छ।