वैध सम्पत्ति देखाउन डराउनु पर्दैन, गलत आर्जन गर्ने मात्रै डराउने हो: अध्यक्ष भण्डारी

यस अवधिमा अकुत सम्पत्ति आर्जन र अरूको नाममा सम्पत्ति लुकाएका विषयमा ६० वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। इमेलमा प्राप्त भएका थुप्रै उजुरीहरू पनि खोल्ने प्रक्रियामा छन्। नयाँ कार्यालय भएकाले जनशक्ति, कम्प्युटर, प्रिन्टर जस्ता भौतिक साधनको व्यवस्थापन गर्दै फाइलहरूको विस्तृत र गोप्य छानबिनको आन्तरिक तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्दा कुनै महत्वपूर्ण विवरण छुट भएमा पहिलेको दर्ता नम्बर उल्लेख गरेर निवेदन दिएमा आयोगले त्यसलाई स्वीकार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। विवरण बुझाउन अलमलमा परेका वा प्रमाण जुटाउन नसकेका व्यक्तिहरूलाई आयोगले सहजीकरण गरिरहेको छ।

तलब-स्केल थाहा नभए निजामती किताबखानाबाट र सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बिदा, बिमा वा उपचार खर्चको विवरण सम्बन्धित कार्यालयबाट बुझेर स्रोत पुष्टि गर्ने कागजात ल्याउन आयोगले सुझाएको छ। विदेशमा रहेका वा बिरामी परेका व्यक्तिहरूले समयमै आउन नसके ‘यो मितिमा आएर फारम भर्छु’ भनी निवेदन दर्ता गराउन सक्ने सुविधा समेत दिइएको छ। राजनीतिक पदाधिकारी, सांसद, न्यायाधीश, प्रथम श्रेणीभन्दा माथिका निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी सबैका लागि यो आफ्नो आचरण शुद्ध रहेको पुष्टि गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर भएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायराभित्र परेका तर मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष भण्डारीले कानुनी सिद्धान्त प्रष्ट पारे। व्यक्तिको निधन भइसकेपछि ‘अपराध पनि मर्छ’ भन्ने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त रहेकाले मृतकका तर्फबाट परिवारले फारम भर्नु पर्दैन। तर, त्यस्ता मृत व्यक्तिका सम्बन्धमा कसैले अकुत सम्पत्तिको उजुरी दिएमा आयोगले त्यसमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने उनले स्पष्ट पारे।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयसीमाका विषयमा स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष भण्डारीले असार मसान्तसम्मको म्याद अन्तिम पटकका लागि थपिएको जानकारी दिए। ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, मालपोत कार्यालय र अदालतहरूमा समेत आगलागी भएकाले धेरै व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पुराना प्रमाण र कागजात सङ्कलन गर्न प्राविधिक कठिनाइ परेको उनले बताए।

सोही मर्कालाई ध्यानमा राखेर आयोगले असार मसान्तसम्मको अवधि बढाएको हो। यो अन्तिम अवसर भएकाले यसपछि पुनः म्याद थप नहुने र विवरण बुझाउन बाँकी रहेका सबैले तोकिएकै समयभित्र अनिवार्य रूपमा प्रमाणसहित आफ्नो विवरण दर्ता गरिसक्नुपर्ने उनले बताए।