काठमाडौँ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनमा हुने अत्यधिक खर्चले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको बताएका छन्।
सोमबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले चुनावी खर्चले सुशासनको मार्गमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको उल्लेख गरे।
पोखरेलले नीति फाउण्डेशनको अध्ययन उद्धृत गर्दै ठूलो धनराशी खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने प्रतिनिधिहरूको पहिलो प्राथमिकता खर्च असुली र दोस्रो प्राथमिकता आगामी निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउने हुने गरेको बताए। उनका अनुसार यसका कारण जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जनताको आवश्यकता पूरा गर्नुभन्दा चन्दादाताको स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ मोडिने गरेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै उनले निर्वाचन खर्च सीमाभित्र राख्ने देशहरूमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्भव भएको स्पष्ट पारे। अनियन्त्रित चुनावी खर्चले समग्र प्रणालीलाई नै विकृत बनाउने भन्दै यसप्रति गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालको कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक यथार्थबारे चर्चा गर्दै पोखरेलले उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका लागि ऋण लिने र पछि तिर्न नसकेर समस्यामा पर्ने अवस्था रहेको बताए। कतिपय देशमा निजी खर्चमा पूर्ण प्रतिबन्ध भए पनि नेपालमा स्वेच्छिक सहयोग लिन पाउने खुला प्रावधानका कारण पारदर्शितामा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो।
उनले निर्वाचनका लागि खर्च गर्न आफ्नै रकम प्रयोग गर्न पाइने र नेपाली नागरिक तथा संगठित संस्थाबाट स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन पाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे। तर खर्चको स्पष्ट सीमा र कडा निगरानी नहुँदा प्रणालीमा चुनौती देखिएको उनले बताए।
पोखरेलले निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउन चन्दा संकलनको स्पष्ट सीमा निर्धारण र खर्चको प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
