कोशी प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
शनिवार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको हो ।
वार्ता समिति सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहने कोशी सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्शेर राईले जानकारी दिए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी जबेगुले कोशी नामको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एकीकृत समाजवादी र जसपाले कोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
प्रदेश सभा बैठकले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेपछि पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
आन्दोलनकै क्रममा प्रदर्शनमा उत्रिएका पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको थियो ।
वार्ता समिति संयोजक मन्त्री जबेगुले तत्काल समितिको बैठक बसेर आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गरेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
हिकमतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि यस अघि मन्त्री तिलकुमार मेन्याङवोको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले दुई पटकसम्म वार्ता गरेको थियो । तर निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।
आज बसेको बैठकले प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलो संशोधन स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० सिफारिश गर्ने, प्रदेश सांसद विनोद वान्तबा राईको कूटनीतिक राहदानीका लागि सिफारिश गर्ने र १० वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको निःशुल्क उपचारका लागि कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए ।
