काठमाडौं।
समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्दै आम नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल प्रहरीले बिचौलिया रहित, नागरिकमैत्री, कानुनसम्मत र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने तथा हालको ‘जेन–जी आन्दोलन’ को मर्म र नयाँ सरकारको सुशासनमुखी एजेन्डाअनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित प्रहरीले आफ्नो भूमिका सक्रिय रूपमा निर्वाह गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले अघि सारेको “शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची” अनुरूप प्रहरी संगठनले प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता र जनमुखी सेवामा जोड दिएको छ।
यसै सन्दर्भमा प्रहरी कार्यालय वरपर बिचौलियाहरू सक्रिय भई सेवाग्राहीलाई प्रभावमा पार्ने, छिटो काम गरिदिने प्रलोभन देखाएर दुःख दिने गुनासो बढेपछि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका मुद्दा चल्ने इलाका तहसम्मका कार्यालयहरूलाई विशेष परिपत्र जारी गरेको छ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेले नेपाल प्रहरीको प्राथमिकता स्पष्ट पार्दै भने, “बिचौलिया रहित, पारदर्शी र छिटो छरितो सेवा प्रवाह हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। सेवाग्राहीलाई दुःख दिने बिचौलियाहरूको पहिचान गरी पक्राउ गरेर कानुनअनुसार कारबाही गर्न प्रहरी सक्रिय रूपमा परिचालित छ।”
परिपत्रअनुसार अब जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि इलाका तहसम्मका कार्यालयहरूको मुख्य प्रवेशद्वार तथा आसपासका क्षेत्रमा सिसिटिभी जडान गरिने, दैनिक आवतजावत गर्ने व्यक्तिको अभिलेख राखिने र बिचौलियाहरूको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ।
प्रहरी कार्यालयमा अनावश्यक भीडभाड रोक्न पीडित व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिइनेछ। यदि सेवाग्राहीलाई भाषा समस्या, अशक्तता वा अन्य कारणले सहयोग आवश्यक परेमा मात्र नजिकको व्यक्तिलाई आवश्यक विवरण अभिलेख राखेर प्रवेश दिइने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यसैगरी, उजुरी लेख्न नसक्ने वा पढ्न लेख्न नजाने सेवाग्राहीका हकमा प्रहरीले आफन्तको रोहबरमा निवेदन लेख्न सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कुनै पनि घटनालाई ‘पञ्चायती’ शैलीमा मिलाउने, सामाजिक रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने वा कार्यालयमै छलफल गरेर मिलापत्र गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रवक्ता काफ्लेले थप स्पष्ट पारे, “कुनै प्रभाव वा दबाबमा नपरी शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी र गुनासोरहित सेवा प्रवाह गर्न नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध छ।”
यस्तै, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका निकायहरूले परिपत्र कार्यान्वयनमा लापरवाही गरेमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार ठहर गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत असर पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रहरीको यो कदमले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढाउने, बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने र आम नागरिकमा भरोसा अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
