काठमाण्डौं
सरकार ले सहकारीको नियमनलाई बलियो बनाउनको लागि अब बचतकर्ताबाट ठूलो निक्षेप लिन नपाउने र ठूला कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्नेगरी कानुन बनाउन लागेको छ ।
पछिल्लो समय धेरै सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बन्दै जाँदा सरकारले सहकारी संस्थामा २५ लाख भन्दा बढीको निक्षेप राख्न नपाउने गरी संशोधन गर्न लागेको हो ।
हाल सहकारी संस्थाले संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धमा संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, नेपाल सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाले २५ लाखसम्म मात्रै निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सहकारी ऐनको दफा ५२ लाई संशोधन गर्दै व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
तर, उक्त दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई ऐन संशोधन भएर प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने गर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव भएको छ ।
२५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी र ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बचत गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, यस्तो निर्देशन वा नियम पालना नभएमा सहकारीहरूको सेवा रोक्का गर्ने, लाभांशमा रोक लगाउने, बचत संकलन र कर्जा जारीमा रोक लगाउने लगायतका सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिन लागिएको हो।
