प्रदेश संरचनाको औचित्यबारे बहस फेरि चर्किएको छ । संविधान संशोधनको चर्चा सुरु भएसँगै प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको आवश्यकता, प्रभावकारिता र भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यो बहस नयाँ होइन । विसं २०७२ सालमा संविधान निर्माणकै क्रममा प्रदेश संरचना सबैभन्दा विवादित विषयमध्ये एक थियो । संविधान कार्यान्वयन भएको करिब एक दशकपछि पनि त्यही प्रश्न फेरि उठ्नु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो ।
नेपालमा अहिले संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तह गरी ७६१ सरकार छन् । संघीय शासन प्रणालीको उद्देश्य सत्ता विकेन्द्रीकरण, सेवा प्रवाहलाई नागरिक नजिक पुर्याउने, विकासलाई सन्तुलित बनाउने र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने थियो । तर व्यवहारमा यी उद्देश्य कति पूरा भए भन्ने प्रश्नको उत्तर भने उत्साहजनक पाइँदैन ।
संघीयताको सबैभन्दा कमजोर कडी प्रदेश सरकार बनेका छन् । स्थानीय तहले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न केही हदसम्म सफल देखिन्छन् । संघीय सरकार राष्ट्रिय नीति, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध र समग्र अर्थतन्त्रका कारण स्वाभाविक रूपमा आवश्यक छ । तर प्रदेश सरकारको भूमिका अझै पनि नागरिकका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको मुख्य कारण यसको अवधारणा होइन, कार्यसम्पादन हो। प्रदेशहरू विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका केन्द्र बन्नुपर्नेमा सत्ता समीकरण, सरकार परिवर्तन, मन्त्रालय थपघट र राजनीतिक भागबन्डाको अखडा बनेको आरोपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । जनताले देखेको प्रदेशको अनुहार विकासभन्दा बढी राजनीतिक किचलोको भएको छ ।
