अदालतले एक वर्षभित्रै मुद्दा फैसला गर्नैपर्ने कानुन बनाउन माग

अभियानले न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना माग गर्दै परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरेको छ । न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यका सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग पनि अभियानको छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संख्या आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गर्न अभियानले सुझाएको छ ।

यस्तै विभिन्न जातीय संवैधानिक आयोग खारेज गर्दै एउटै समावेशी आयोग बनाएर जातीय कलस्टर अनुसार सदस्य नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।