काठमाडौंका पूर्वसीडीओ माथि के छ आरोप ?

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सीडीओ रिजालसहित, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई करबाही सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापासहितलाई पनि ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको यो प्रतिवेदन गत शुक्रबार (१३ चैतमा) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरक्षा निकायका हकमा भने थप छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

लगत्तै गृृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन भन्दै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै शनिबार बिहानीपख तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक पक्राउ परे ।

यसको तीन दिनपछि मंगलबार तत्कालीन सीडीओ रिजाल पक्राउ परेका हुन् । जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि रिजालले २३ भदौको मध्याह्न साढे १२ बजेबाट बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश गरेका थिए ।

स्थानीय प्रशासन, २०२८ ले सीडीओलाई गोली चलाउनु परे घुँडामुनि गोली चलाउन आदेश दिने व्यवस्था भए पनि अधिकांशको टाउको र छातीमा गोली लाग्नुले सीडीओको भूमिकामाथि आयोगले प्रश्न उठाएको छ ।

‘मृत्यु भएका अधिकांशको शरीरको माथिल्लो भागमा गोली लागि मृत्यु भएको छ । यसरी हेर्दा यो घटनामा एक्सेसिभ युज अफ फोर्स प्रयोग भएको देखिन्छ । घातक हतियार नै प्रयोग गर्नुपरे लाइट आर्म्सको प्रयोग हुनुपर्नेमा त्यो देखिँदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगसँगको बयानको क्रममा रिजालले घुँडामुनि त्यो पनि रबरको गोली चलाउन आदेश दिएको दाबी गरे पनि प्राप्त प्रमाण बयानसँग मेल नखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भीड नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने पर्ने उचित तरिका नअपनाएको, उचित सतर्कता नअपनाएको, त्रुटि गरेको, बेवास्ता गरेकालगायतका कमी कमजोरी औैंल्याइएको छ ।

रिजालले हेलचेक्र्याई गरी काम कारबाही गरेकाले ज्यान गएको बताइएको छ । संसद् भवन परिसरमा ४ घण्टासम्म प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भीडन्त हुँदा गोली फायर रोक्न लगाएर शान्ति र व्यवस्था कायम गराउन सक्ने शासकीय अधिकार उचित प्रयोग नगरी उदासिनता देखाएको रिजालको हकमा उल्लेख छ ।

जसअनुसार रिजाललाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा १८२ अनुसारको कारबाही सिफारिस गरिएको छ । जहाँ ‘हेलचेक्र्याईं पूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

दफा १८२ अनुसारको कसुर गरेको भन्दै १८२ को उपदफा (१) अनुसार अनुसन्धान तहकिकात गरी अभियोजन गर्नुपर्ने कार्की आयोगले औंल्याएको छ । जहाँ तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।