समय : ०८:३८ am
|
बुधबार , भाद्र १० गते २०८३
गृहपाना
समाचार
अर्थ-शेयर
राजनिति
स्थानीय-प्रदेश
स्वास्थ्य-शिक्षा
कृषि-पशुपन्छी
विज्ञान-प्रविधि
विविध
Search for:
X
गृहपाना
मुख्य समाचार
समाचार
अर्थ-शेयर
राजनिति
स्थानीय-प्रदेश
कृषि-पशुपन्छी
धर्म-संस्कृति
विज्ञान-प्रविधि
स्वास्थ्य-शिक्षा
लेख-कला-साहित्य
सम्पादकीय
समाज
मनोरन्जन
खेलकुद
बिदेश
विविध
मुख्य समाचार
No posts found.
ताजा समाचार
कुलमान घिसिङको मन्त्री पदमा रहँदै चुनावी घोषणा ; बर्खास्त गर्न माग
राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) का पदाधिकारीहरूले आइतबार मन्त्रालयमा भेट गरी बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विगतमा देखिएका विसङ्गति अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न संघको माग भेटका क्रममा नाआनले मन्त्री तिमिल्सिनालाई एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने गरी भएको विगतको ‘विवादास्पद’ निर्णय खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८३ असार ३० गते सरकारको उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता र समानताको हक विपरीत भन्दै बदर गरिदिएको उल्लेख गर्दै संघले सबै सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्न र विज्ञापन एजेन्सीमार्फत पारदर्शी रूपमा विज्ञापन व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एजेन्सीको भूमिका र भविष्यको सुरक्षा संघले बुझाएको पत्रमा विज्ञापन एजेन्सीहरू सरकार, सञ्चार माध्यम र विज्ञापनदाताबीचको महत्वपूर्ण सेतु रहेको उल्लेख गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को युगमा एजेन्सीलाई ‘बाइपास’ नगर्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ ले तोकेको एजेन्सीको दायरा र भूमिकालाई संरक्षण गर्दै नीतिगत ग्यारेन्टी गर्न संघका महासचिव विमल खड्काद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा माग गरिएको छ । सञ्चारमन्त्रीको प्रतिबद्धता जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले हालै जारी भएको राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएका आर्थिक अनियमिततालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । अबका दिनमा विज्ञापन चक्रसँग जोडिएका सबै पक्षले पारदर्शी र व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ।” मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल माध्यमको विकाससँगै विज्ञापन गर्ने शैलीमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । विज्ञापन क्षेत्रको विकासले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार बलियो बनाउनुका साथै हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले यसलाई मर्यादित बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । भेटमा नानका प्रतिनिधिहरूले कोभिड–१९ पछि थिलथिलो बनेको विज्ञापन व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न र एजेन्सीहरूको रक्षाका लागि मन्त्रालयबाट शीघ्र सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा राखेका थिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालको विज्ञापन बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले विज्ञापन चक्रमा व्यापक सुधार गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
ट्रम्पका छोराको हत्या गर्नेलाई १ करोड डलर इनामको घोषणा -इरान
जय नेपाल पार्टीको अभियान-गौहत्या र बीफ बिक्री राेक्ने
ट्रेण्डिङ्ग समाचार
दैनिक
साप्ताहिक
मासिक
कुलमान घिसिङको मन्त्री पदमा रहँदै चुनावी घोषणा ; बर्खास्त गर्न माग
राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) का पदाधिकारीहरूले आइतबार मन्त्रालयमा भेट गरी बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विगतमा देखिएका विसङ्गति अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न संघको माग भेटका क्रममा नाआनले मन्त्री तिमिल्सिनालाई एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने गरी भएको विगतको ‘विवादास्पद’ निर्णय खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८३ असार ३० गते सरकारको उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता र समानताको हक विपरीत भन्दै बदर गरिदिएको उल्लेख गर्दै संघले सबै सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्न र विज्ञापन एजेन्सीमार्फत पारदर्शी रूपमा विज्ञापन व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एजेन्सीको भूमिका र भविष्यको सुरक्षा संघले बुझाएको पत्रमा विज्ञापन एजेन्सीहरू सरकार, सञ्चार माध्यम र विज्ञापनदाताबीचको महत्वपूर्ण सेतु रहेको उल्लेख गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को युगमा एजेन्सीलाई ‘बाइपास’ नगर्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ ले तोकेको एजेन्सीको दायरा र भूमिकालाई संरक्षण गर्दै नीतिगत ग्यारेन्टी गर्न संघका महासचिव विमल खड्काद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा माग गरिएको छ । सञ्चारमन्त्रीको प्रतिबद्धता जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले हालै जारी भएको राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएका आर्थिक अनियमिततालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । अबका दिनमा विज्ञापन चक्रसँग जोडिएका सबै पक्षले पारदर्शी र व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ।” मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल माध्यमको विकाससँगै विज्ञापन गर्ने शैलीमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । विज्ञापन क्षेत्रको विकासले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार बलियो बनाउनुका साथै हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले यसलाई मर्यादित बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । भेटमा नानका प्रतिनिधिहरूले कोभिड–१९ पछि थिलथिलो बनेको विज्ञापन व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न र एजेन्सीहरूको रक्षाका लागि मन्त्रालयबाट शीघ्र सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा राखेका थिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालको विज्ञापन बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले विज्ञापन चक्रमा व्यापक सुधार गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
ट्रम्पका छोराको हत्या गर्नेलाई १ करोड डलर इनामको घोषणा -इरान
जय नेपाल पार्टीको अभियान-गौहत्या र बीफ बिक्री राेक्ने
“AI तथा प्रविधिको दुरुपयोग गरी सिर्जना हुने कन्टेन्टका सम्बन्धमा” सार्वजनिक सचेतना
कुलमान घिसिङको मन्त्री पदमा रहँदै चुनावी घोषणा ; बर्खास्त गर्न माग
राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) का पदाधिकारीहरूले आइतबार मन्त्रालयमा भेट गरी बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विगतमा देखिएका विसङ्गति अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न संघको माग भेटका क्रममा नाआनले मन्त्री तिमिल्सिनालाई एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने गरी भएको विगतको ‘विवादास्पद’ निर्णय खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८३ असार ३० गते सरकारको उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता र समानताको हक विपरीत भन्दै बदर गरिदिएको उल्लेख गर्दै संघले सबै सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्न र विज्ञापन एजेन्सीमार्फत पारदर्शी रूपमा विज्ञापन व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एजेन्सीको भूमिका र भविष्यको सुरक्षा संघले बुझाएको पत्रमा विज्ञापन एजेन्सीहरू सरकार, सञ्चार माध्यम र विज्ञापनदाताबीचको महत्वपूर्ण सेतु रहेको उल्लेख गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को युगमा एजेन्सीलाई ‘बाइपास’ नगर्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ ले तोकेको एजेन्सीको दायरा र भूमिकालाई संरक्षण गर्दै नीतिगत ग्यारेन्टी गर्न संघका महासचिव विमल खड्काद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा माग गरिएको छ । सञ्चारमन्त्रीको प्रतिबद्धता जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले हालै जारी भएको राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएका आर्थिक अनियमिततालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । अबका दिनमा विज्ञापन चक्रसँग जोडिएका सबै पक्षले पारदर्शी र व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ।” मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल माध्यमको विकाससँगै विज्ञापन गर्ने शैलीमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । विज्ञापन क्षेत्रको विकासले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार बलियो बनाउनुका साथै हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले यसलाई मर्यादित बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । भेटमा नानका प्रतिनिधिहरूले कोभिड–१९ पछि थिलथिलो बनेको विज्ञापन व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न र एजेन्सीहरूको रक्षाका लागि मन्त्रालयबाट शीघ्र सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा राखेका थिए ।
मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
बारर्दिया गौरव नामक स्थानीय पाठ्यक्रम सार्वजनिक
साउने झरीसँगै वाग्मती सफाइ ४२७ औँ हप्तामा
भैँसी पाल्ने किसानलाई रु १८ लाख अनुदान
कुलमान घिसिङको मन्त्री पदमा रहँदै चुनावी घोषणा ; बर्खास्त गर्न माग
एमालेसँग मिल्ने कुरा सपनामा पनि साेच्न सकिँदैन : ओलीलाई खड्काकाे जवाफ
बालबालिकालाई मोबाइल देखाएर खाना खुवाउने??
डाक्टरमाथि लाठी चार्ज गर्ने प्रहरी निलम्बित
अहिले त हामीलाई जसले पनि हप्काउँछ, जसले पनि थर्काउँछ : केपी ओली
आरोही हरिबहादुर बुढालाई आज त्रिभुवन विमानस्थलमा भव्य स्वागत