चितवन । चुनाव नजिकिँदै गर्दा उमेदवारहरू भोट माग्न घरदैलो पुगिरहेका छन् । तर, सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले भने यसपटक सधैँझैँ सर्त राखेका छन्, लालपुर्जा ।
कालिका नगरपालिका–३ को सुकुम्बासी बस्तीकी दिलमाया चेपाङले भनिन्, “हामीलाई नेता होइन, पुर्जा चाहिएको हो । जसले दिन्छ, उसैलाई भोट ।” दिलमाया मात्र होइनन्, सोही बस्तीका कलाराम प्रजा पनि दशकौँदेखि दोहोरिएको आश्वासनको कथा सुनाउँदै थिए ।
“२०४७ सालदेखि यहीँ बसेको हुँ । चुनाव आउँदा मात्र नेता आउँछन् । आस देखाउँछन्, नापी गराउँछन् । तर, पुर्जा कहिल्यै दिँदैनन्,” उनले नजिकैको बस्ती देखाउँदै भने, “तीन–तीनपटक नाप्न लगाए, जंगल फाँड्न लगाए, तर कागज आएन ।”
सुकुम्बासी बस्ती नेताहरूका लागि चुनावी थलो बनेको कलारामको गुनासो छ । “भोट त दिन्छौँ, तर कागज कहिले पाइन्छ ?”
सोही बस्तीकी मोतीमाया प्रजाले पनि आफ्नो पीडा सुनाइन्, “म धादिङबाट बिहे गरेर चितवन आएको । जंगल फाडेर बसेको हो । वर्षौँदेखि पुर्जा दिन्छु भन्छन् । तर, हातमा अहिलेसम्म परेको छैन ।”
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । सो बस्तीवासी सबैको एउटै स्वर थियो— जसले लालपुर्जा दिन्छ, उसैलाई भोट ।
राजनीतिप्रति मोह र मोहभंग दुवै बोकेका कलाराम आफूलाई ‘जन्मजात कांग्र्रेस’ बताउँछन् । “कांग्रेसले राणा हटायो, पञ्चायत हटायो, राजा हटायो । तर, यसपालि हाम्रो मनै बदलिएको छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बनाइएको एउटा बाटोबाहेक बस्तीले न विकास पायो, न पुर्जा ।
भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष इमानसिंह लामाका अनुसार जिल्लामा करिब १२ हजार सुकुम्बासी, २४ हजार अव्यवस्थित बसोबासी र आठ हजार भूमिहीन दलित गरी झन्डै ४४ हजार नागरिक पुर्जाविहीन अवस्थामा छन् ।
“पटकपटक गरेर पुर्जा वितरण गरियो,” उनले भने, “तर, कानुनी जटिलताका कारण त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।” उनका अनुसार कानुनी समस्याले सबै काम अड्किएको छ ।
“वन ऐनले खाली जमिन वनको भन्छ, भूमि ऐनले १० वर्षे पुर्जा दिन मिल्छ भन्छ । कानुन बाझिएकाले सुकुम्बासीको समस्या झन् जटिल बनेको हो,” लामाले भने ।
चितवनका राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिकाका ३, ७ र ८ नम्बर वडा तथा भरतपुर महानगरपालिकाका २, ९ र ११ नम्बर वडामा सुकुम्बासी बस्ती छन् ।
