भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवा तीन करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण प्रयोगशाखा अलपत्र पारेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयले प्रयोगशाला प्रयोग गर्न नसकेको हो ।
उद्योग मन्त्रालय मातहतको खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण प्रयोगशाला भवन निर्माण सकिएको २ वर्ष बितिसक्दा बितिसकेको छ । वि.सं. २०७६ असार २४ गते भवन बनाउनले सम्झौता भएर २०७८ चैत ३० गते निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको करिब साढे ४ कठ्ठा जमिनमा ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ लागतमा तयार गरिएको भवनमा अन्य कार्यालय समेत राखिएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण प्रयोगशाला बनाउने भन्दै भवन निर्माण अघि बढाएको थियो । तर प्रदेश सरकार मातहतमा त्यो कार्यालय नै छैन । कार्यालय स्थापना क्षेत्राधिकार नै नभए पनि मनगणन्ते नामाकरण गरेर नेपालगञ्ज र भैरहवामा कार्यालय बनाउन तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
बजेट विनियोजन भएपछि मौखिक नामाकरण गरी उक्त भवन बनाइयो । टायल र मार्बल टाँसेर एसी समेत जडान गरी भवन बनाइएको निर्माण कम्पनी बाबुल ब्रेभ जेभीका सञ्चालक छेदीलाल श्रीवास्तवले बनाए । श्रीवास्तव अहिले सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष छन् ।
स्थानीयवासी दीपक थापाले खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण प्रयोगशालाको भवन निर्माण सकिएको २ वर्ष बितिसक्दा समेत सञ्चालनमा नआएको बताउँदै राज्यले भौतिक पूर्वाधार बनिसकेपछि कार्यालय स्थापना गर्न नसक्नु सरकारकै लापरवाही भएको बताए । करोडौं बजेट खर्चेर बनाएको क्वारेन्टाइन भवन सञ्चालन नगरेर राज्यको करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग भएको स्थानीय दीपक गुरुङले बताए ।
प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएर भवन बनाए पनि प्रदेश कार्यालयमा खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण प्रयोगशाला कार्यालय नरहेको शहरी विकास कार्यालय भैरहवाका प्रमुख शान्तमणि अर्यालले बताए । सुविधासम्पन्न भवन भए पनि कार्यालय नहुँदा प्रयोगविहीन बन्न पुगेको अर्याल बताउँछन् ।
यति ठूलो लगानी गरी बनाएको भवन अब कसले प्रयोग गर्ने भन्ने अन्यौल रहेको छ । प्रदेश सरकारसँग यो सम्बधित कार्यालय नै छैन ।
