विश्वको करिब २३ प्रतिशत भू-भाग पर्वतीय रहेको र उक्त भू-भागमा करिब १० देखि ३० प्रतिशत मानिसको बसोबास छ। पर्वतीय क्षेत्रलाई वर्गीकरण गर्ने तरिका फरक-फरक भएकाले यसको क्षेत्रफल र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसको जनसंख्या विभिन्न स्रोतमा फरक हुने गरेको छ।

नेपालको पहाडी ६८ प्रतिशत र हिमाली १५ प्रतिशतलाई पर्वत मान्ने हो भने करिब ८३ प्रतिशतभन्दा बढी भू-भाग पर्वतीय क्षेत्रले ओगटेको मान्न सकिन्छ। नेपालको तराई क्षेत्रबाहेक बाँकी क्षेत्र करिब ३०० मिटरभन्दा बढी उचाइ भएको क्षेत्रलाई पर्वत मान्न सकिन्छ र उक्त क्षेत्रमा ४६.३८ प्रतिशत मानिसको बसोवास छ। नेपालको पर्वतीय क्षेत्र पानीको स्रोतको भण्डार, जैविक विविधिताले भरिपूर्ण र सौन्दर्यले भरिपूर्ण भू-बनोटका कारण यसको विशेष महत्व छ।

नेपालका प्रमुख नदी महाकाली, कर्णाली, नारायणी तथा कोसी र यिनका सहायक नदी नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न भई बगेर भारतमा गंगा नदी हुँदै हिन्द महासागरमा मिसिन्छन्। यसरी हिमनदी पग्लेर बनेका सहायक नदीहरू करिब १९ रहेको र यिनीहरूबाट बाह्रै महिना पानी उपलब्ध हुने गर्छ। यीबाहेक पहाडी क्षेत्रबाट पनि थुप्रै नदी उत्पन्न भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता बढाएको छ। उक्त पानीलाई खानेपानी, कृषि, जलविद्युत् उत्पादन तथा विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

अहिले नेपालमा जलविद्युत् प्रणालीबाट करिब २,८०० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको र अबको केही वर्षमा (२०३० सालसम्म) १५,००० मेगावाट र सन् २०३५ सम्ममा ३०,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना छ। अहिले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न कार्बन शून्य नीति लोकप्रिय भइरहेको सन्दर्भमा स्वच्छ ऊर्जाको हिसाबले नेपाललाई यसले अग्रस्थानमा राख्न र तय गरेका लक्ष्यसम्म पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ। नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) अनुसार नेपालले सन् २०५० सम्ममा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

यसरी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरेर सन् २०३० सालसम्म करिब ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधन विद्युतीय बनाउने लक्ष्य छ भने २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्न वातावरण मिलाउने लक्ष्य राखेको छ। छोटो दक्षिण-उत्तरी दूरीमा पनि ६० मिटरदेखि ८,८४८.८६ मिटरको उचाइसम्म फैलिएको भू-बनोट तथा विविध जलवायु पाइने भएकाले अद्वितीय किसिमको जैविक विविधता पाइन्छ। संसारका सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथालगायत थुप्रै अग्ला हिमशिखरले नेपाललाई विश्वभरि चिनाएको छ।

पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण भएकाले पर्यटन व्यवसायले स्थानीयहरू तथा देशको आर्थिकस्तर सुधार गर्न टेवा पुर्‍याएको छ। भौगोलिक रूपमा अति संवेदनशील तथा जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपालको पर्वतीय क्षेत्र उच्च जोखिममा छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले अधिकतम तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ भने उक्त दर उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी छ। यसले गर्दा वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन आउने, खडेरी बढ्दै जाने देखिन्छ। त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार सन् २१०० सम्ममा वार्षिक औसत तापक्रम १.७२ डिग्रीदेखि ३.५८ डिग्रीले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने वर्षा ११ देखि २३ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यसरी जलवायु परिवर्तन क्रमशः बढ्दै जाँदा हिमनदी खुम्चिँदै जाने, हिमरेखा माथि सर्दै जाने, जमिनमुनि जमेर रहेको बरफ (पर्माफ्रस्ट) पग्लिँदै जाने क्रम बढ्दै जाने देखिन्छ। इसिमोडले सन् २०१० तिरको भू-उपग्रहबाट खिचेको तस्बिर प्रयोग गरी गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा ३,८०८ हिमनदीले करिब ३,९०२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। तर १९८० देखि २०१० बीचमा उक्त हिमनदी २४ प्रतिशतले कम भइसकेको छ।

हिमनदीहरू पग्लिँदै जाँदा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमतालको संख्या बढ्दै गएको छ भने थुप्रै हिमतालले प्रत्येक वर्ष ठूलो आकार लिँदै गएका छन्। पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा तीनवटा ठूला अन्तरदेशीय जलधारहरूमा करिब ३,६२४ हिमताल बनेका छन् भने करिब १,४१० हिमताल २०,००० वर्गमिटरभन्दा ठूला भइसकेका छन्। यसैगरी, ५५ जति हिमताल ५००,००० वर्गमिटर (करिब १५ वटा रानीपोखरी बराबर) भन्दा ठूला छन् भने ४७ ताललाई हिमताल विस्फोटनका दृष्टिले सम्भावित खतरनाक तालको सूचीमा राखिएको छ। नेचर जर्नलमा प्रकाशित लेखअनुसार तालको आकार र आयतन बढ्दै जाँदा विस्फोटन हुने सम्भावना बढ्दै जाने हुन्छ।

अर्थ सिस्टम साइन्स डाटा नामक जनरलमा प्रकाशित एक लेखअनुसार एसियाको उच्च पर्वतीय भू-भागमा अहिलेसम्म ७०३ जति हिमताल विस्फोटन भई ७,००८ जनाको मृत्यु, २०,०७६ जना घाइते, ९१,९५० विस्थापित गराएको भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ।

तापक्रममा वृद्धि तथा वर्षाको स्वरूपमा आइरहेको परिवर्तनले हिमतालहरूको संख्या र आकार बढ्दै जाने र तालको आयतन पनि बढ्दै गइरहेको छ। यी तथ्यांकले नेपालमा पनि आउँदा दिनमा यस्ता हिमताल विस्फोटनका घटना बढ्दै गई यसले गर्ने धनजनको क्षति उल्लेख्य मात्रामा हुने देखिन्छ। यीबाहेक अन्य जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू जस्तै खडेरी, अतिवृष्टि, आगलागी, कृषि, पशु तथा मानव रोगहरूका कारण गरिब तथा पिछडिएका वर्गलाई प्रत्यक्ष प्रभाव बढ्दै जाने देखिन्छ।

यसरी पानीको भण्डारका रूपमा रहेका हिमनदी, हिउँ, पर्माफ्रस्ट पग्लिएर मासिँदै जाँदा पानीको उपलब्धतामा आउने परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको जीवनशैली प्रभावित हुने देखिन्छ। सिँचाइका लागि समयमा पानी उपलब्ध नहुँदा कृषिमा निर्भर समुदायको कृषि उत्पादनमा उलेख्य मात्रामा कमी आउने, नयाँ रोग, किराले क्षति पुर्‍याउने क्रम बढ्दै जाने देखिन्छ।

खोलानदीहरूमा पानीको मात्रा घट्दै जाँदा तथा हिमताल विस्फोटन जस्ता घटना बढ्दै जाँदा नेपालले जलविद्युत् परियोजनाबाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरी कार्बन शून्य बनाउने तथा भारतलगायत छिमेकी राष्ट्रलाई विद्युत् बिक्री गरी आर्थिक विकास गर्ने योजना प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ।

हालै सम्पन्न कोप-२८ सम्मेलनले जलवायु नोक्सान तथा क्षति कोषको स्थापना गरी जलवायुजन्य विपद्बाट हुने सामाजिक तथा आर्थिक क्षतिपूर्ति गर्ने कुरा औपचारिक रूपमा सुरुआत गरेको छ। यसरी यो कोषमार्फत धनी अथवा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले अति कम विकसित राष्ट्रलाई जलवायुजन्य विपद्को क्षतिपूर्ति स्वरूप रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जलवायु नोक्सान तथा क्षति कोषको अवधारणा हो। तर, यो क्षतिको हिसाब, कोषको जम्मा तथा संरचना, बाँडफाँट आदि स्पस्ट नहुँदा केही अन्योल रहने देखिन्छ। तर, पनि नेपाल जस्तो उच्च जोखिममा रहेको पर्वतीय मुलुकका लागि राम्रो संकेत चाहिँ मान्न सकिन्छ।

नेपालका लागि कोप-२८ को अर्को उपलब्धि भनेको कोप-२८ को मुख्य प्रतिवेदनमा पर्वत शब्द पाँच चोटी उल्लेख गरिएको छ भने आउँदो जुन २०२४ मा पर्वत र जलवायु परिवर्तन विशेष संवाद आयोजना गर्ने भएको छ। नेपालको अध्यक्षतामा ‘हामीलाई जलवायु संकटबाट कसले बचाउँछ ? हिमालको आह्वान’ नामक छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको उपस्थितिमा विभिन्न पर्वतीय मुलुकले भाग लिएर आफ्नो आवाज प्रस्तुत गरेका थिए।

यीबाहेक नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, स्थानीय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान आदि नीतिहरू तय गरी विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर संलग्न हुँदै आएको छ।

तर, पनि नेपालको जटिल तथा कमजोर भूगोल, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले गर्दा जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै जाने परिदृश्यमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, उपलब्ध नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै सबै क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न जरुरी छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित हिमनदी, हिमताल, हिउँ आदिको व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि मात्र जलविद्युत् तथा अन्य विकास निर्माणका काम गर्‍यो भने मात्र संरचना दिगो हुने र राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने देखिन्छ।

चन्द क्रायोस्फर सोसाइटी अफ नेपालमा आबद्ध छन् भने लामा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पिएचडी रिसर्च फेलो हुन्।