भारतले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६÷०२७ का लागि नेपाललाई ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपालका लागि अघिल्लो वर्षकै बराबर रकम छुट्याइएको हो। यो रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब १२ अर्ब ८० करोड बराबर हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा भारतले सुरुमा नेपाललाई ८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। तर पछि संशोधन गर्दै अनुदान रकम बढाएर ८ अर्ब ३० करोड पु-याइएको छ। आगामी वर्ष भने अनुदान रकम फेरि पुरानै स्तरमा फर्काइएको छ।
बजेट विवरणअनुसार भारतले छिमेकी देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अनुदान भुटानलाई दिने भएको छ। भुटानका लागि २ हजार २ सय ८८ करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन चालु वर्षको भन्दा बढी हो। यस वर्ष भारतले भुटानलाई १ हजार ९ सय ५० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो।
अन्य छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूका लागि पनि भारतले अनुदान रकम तोकेको छ । माल्दिभ्सलाई ५ सय ५० करोड, श्रीलंकालाई ४ सय करोड, म्यानमारलाई ३ सय करोड र अफगानिस्तानलाई १ सय ५० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ। त्यस्तै बंगलादेशलाई ६० करोड, अफ्रिकी मुलुकहरूलाई २ सय २५ करोड र मंगोलियालाई २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालका लागि अनुदान रकम नबढ्नुले भारतको प्राथमिकतामा ठूलो परिवर्तन नभएको संकेत गर्छ। यद्यपि अनुदान निरन्तर रहनु द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थिर रहेको सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
