काठमाडौं । विभिन्न आठ जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरूले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्।
आयोगले २४ फागुनमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको भए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
निवेदकहरूले सार्वजनिक सूचना माध्यमबाट प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको जानकारी पाए पनि नेपाल सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा खोज्दा फेला नपरेकाले प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन माग गरेका हुन् ।
‘उक्त प्रतिवेदन आम सरोकारसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भएकाले निवेदकसहित सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले अध्ययन गर्न पाउने गरी सार्वजनिक हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसैले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३, ४ र ७ बमोजिम प्रतिवेदनको प्रतिलिपि वा डिजिटल कपी उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दछौं,’ निवदेनमा भनिएको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित ‘पाकाहरूको चौतारी, मगरगाउँ’मा आबद्ध आठ जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निवेदन दिनेहरूमा डा. केशवचन्द्र शर्मा, पुष्पप्रसाद लुइँटेल, विनोदप्रसाद भण्डारी, डा. जगतकुमार भुसाल, डा. जगदीशचन्द्र बराल, कैलाशनाथ खरेल, द्वारिकाप्रसाद शर्मा र राधाकृष्ण पौड्याल छन्।
