नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा छ । सोअनुरुप यहाँ तीन तहको सरकार छ– संघीय, प्रदेश र स्थानीय । मुलुकभर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् भने सात प्रदेश छन् । तीनवटै तहमा लाखौंको संख्यामा कर्मचारी कार्यरत छन् । निजामती, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी मात्र लाखौं छन् । जनप्रतिनिधि पनि उत्तिकै छन् । तर केही वर्षयता राजस्व संकलन ठप्प हुँदै गएको छ । योसँगै कतिपय स्थानीय तहमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीले नै तलब पाएका छैनन् ।
सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमा १५ खर्ब ४० अर्ब ८४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो । साउनबाट कार्यान्वयनमा गएको बजेट नौ महिना बितिसक्दा जम्मा ७ खर्ब राजस्व उठेको छ । जबकि खर्च १० खर्ब बढी भइसक्यो ।
इजरायल, अमेरिका र इरान युद्धका कारण नेपालीको भान्छा महँगिएको छ । खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार छ । यति मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने निश्चित छ । जनता उसै त बेरोजगार छन् । यस्तो अवस्थामा जीविकोपार्जन कसरी गर्ने ? अहिल्यै जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अब त अवस्था झनै नाजुक बन्दै गएको छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । बेरोजगारीको दर बढ्दो छ । गत भदौ २४ गतेको विध्वंशपछि नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी र विदेशी नै डराएका छन् । यहाँ गरिएको लगानीसमेत छोडेर उनीहरु पलायन हुन लागेका छन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गरेर पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदनमा रास्वपाबाट चुनाव जितेर आएका कतिपय सांसदलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको समाचार बाहिर आइरहेको छ । यसैले रास्वपाको दबाबमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको अनुमान पनि गरिन्छ । त्यसैले अब मुलुकमा झन् संकट आउने हो कि ?
अब छिमेक भारत र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धमा पनि दरार आउन सक्छ । किनकि रास्वपामा पश्चिमी (अमेरिका) मुलुकको प्रभुत्व रहेको आरोप छ । अमेरिकाले रास्वपालाई प्रयोग गरेर चीन र भारतलाई प्रभावमा पार्ने रणनीति बनाएको हल्ला छ । नेपालमा अमेरिकी सेना पस्नेबित्तिकै भारत र चीन दुवैले नाकाबन्दी नगर्लान् भन्न सकिन्न । यसो हुनेबित्तिकै नेपालमा संकट उत्पन्न हुन्छ ।
अर्को मुख्य कुरा, देश विकास गर्न अनि जनअपेक्षा पूरा गर्न पैसा चाहिन्छ, राज्यको ढुकुटी भरिपूर्ण हुनुपर्छ, जुन केही वर्षयता रित्तो हुँदै गएको छ । राजस्व उठ्नमा पनि ओरालो लागेको अवस्था भएकाले रास्वपाले कसरी जनअपेक्षा पूरा गर्छ ? कसरी देश विकास गर्छ ?
मुलुक अहिल्यै ऋणैऋणमा छ । वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगिसक्यो । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बिमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बिमाको ४३ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानको ७ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकारी दैनिक खर्च नै करोडौं छ । एकातिर राजस्व नउठ्ने, अर्कोतिर खर्चको चाङ, अब रास्वपाले कसरी गर्छ काम ? हेर्न बाँकी छ ।








