काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएको छ ।
अयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूका सवालमा यस्तो सुझाव दिएको हो । ‘केन्द्रले केन्द्रीकृत सोच त्यागी प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक भूमिका निभाउन स्वायत्तता तथा नियमनमा जोड दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीयले कार्यात्मक क्षमता बढाई क्रियाशील रहनुपर्छ’, सार्वजनिक प्रतिवेदनको ८६७ पेजमा भनिएको छ ।
सोही पेजमा केन्द्र सरकार अर्थात सङ्घमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० देखि १२ मा झार्न भनिएको छ । ‘ संघमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १०–१२ मा झार्ने । २०७५ सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने’प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘प्रदेशमा पाँच मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने ।’
प्रदेशलाई नीति निर्माण गर्ने गरी स्मार्ट बनाउने र धेरै कार्यकारी भूमिका भन्दा पनि संघ र स्थानीय तहसँगको पुलका रूपमा काम गर्ने र प्रदेशस्तरीय आयोजना व्यवस्थापन गर्ने गरी विकास गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
