काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका योजना अघि सारेको छ । सरकारले शासकीय सुधारका निम्ति सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्र पनि समेटिएको हो ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत कार्यसूची शनिबार (चैत १४) सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसमा विपन्न नागरिक स्वास्थ्य पहुँच, निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि, अस्पतालहरूको कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसनिम्ति ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर लागु र ‘रियल टाइम’ अनुगमन गरिने उल्लेख छ ।
बिरामीको उपचार इतिहास, अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रणका निम्ति स्पष्ट ‘रिफरल प्रोटोकल’ लागु गर्नेदेखि डिजिटल प्रणाली विकाससम्मका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
नागरिकलाई सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
अधिकांश अस्पतालमा जलन वार्ड स्थापना र सहुलियत दरमा त्यसको उपचारको व्यवस्था गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । पहाडी क्षेत्रमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका निम्ति एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने कार्ययोजना अघि सारिएको छ ।
नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको ‘हब’ बनाउन १५ दिनभित्र यससम्बन्धी रणनीति जारी गरिने जनाइएको छ । आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा लिई ‘नेपाल वेलनेस वर्ष २०२७’ मनाउन अन्तरनिकाय समन्वय संयन्त्र बनाउने कार्यसूची छ ।
